काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर निरन्तर खस्किरहेको भन्दै शिक्षा सरोकारवालाहरूले यसको सुधारका लागि सरकार नै तदारुकताका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूह र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्टस्ले आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक शिक्षामा सुधार’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनीहरूले सरकारको उपेक्षाका कारण सार्वजनिक शिक्षा धराशायी बनेको आरोप लगाउँदै शिक्षामा बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याउन र आवश्यक शिक्षक दरबन्दी थप गर्न माग गरे ।
शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सरकार सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नुको साटो ध्वस्त पार्न लागेको आरोप लगाइन् । सरकारी उच्च पदाधिकारीबाटै शिक्षकको मनोबल गिराउने अभिव्यक्ति आउँदा शिक्षकहरू हतोत्साहित हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्टस्का प्रमुख डा. विनायक थापाले ६० वर्ष पुराना सामुदायिक विद्यालयहरू अझै जीर्ण अवस्थामा रहेको र कतिपय ठाउँमा सिकाइ प्रक्रिया पनि विद्यालयजस्तै जीर्ण रहेको बताए ।
शिक्षाविद् डा. विष्णु काकीले बालबालिकाको सिकाइ नै वास्तविक शिक्षा भएकाले सरकारले सिकाइमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै शिक्षालाई अर्थ र समाजसँग जोड्नुपर्ने औंल्याइन् । समयको परिवर्तनसँगै शिक्षाको मोडालिटी पनि परिवर्तन हुनुपर्ने तर्क उनको थियो ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण थापाले राजनीतिक दल र नेताहरूले निःशुल्क शिक्षाको नारा लगाए पनि व्यवहारमा सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पढाइ नहुने गरेको बताए । अहिलेको अवस्थामा विद्यालय चलाउन निकै कठिनाइ परेको बताउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रको बजेट नबढाई सुधार असम्भव रहेको धारणा राखे ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष सुभेन्द्रमान श्रेष्ठले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न गठित नेटवर्क देशभर रहेको चर्चा गर्दै सबै मिलेर योजनाबद्ध हिसाबले काम गरे मात्र अभियान सफल हुने र सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउने बताए ।
शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका अध्यक्ष टिका भट्टराईले सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक हैसियत कम भएका अभिभावकका छोराछोरी नै पुग्ने हुँदा पहुँचवाला वर्ग र राजनीतिक नेताहरूले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि पहल नगर्ने गरेको बताए ।
अभिभावक संघ नेपालका सचिव प्रवीण निरौलाले पुराना शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिएर नयाँ शिक्षक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा शास्त्र केन्द्रीय विभागका नमराज न्यौपानेले समाजमा हुनेखाने र नहुने वर्ग देखिएको र विपन्न वर्गका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुँदा अन्य अवसरबाट पनि पछि पर्ने बताए ।
पद्मकन्या विद्याश्रमकी प्रधानाध्यापक रिता तिवारी, शिक्षक महासंघकी सचिव कल्पना पनेरु सिंखडा, सिजोपकी प्रमुख मीना शर्मा लगायतले पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सरकार नै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा ब्रिटिस काउन्सिलका शेखर सापकोटा, सेभ द चिल्ड्रेनका दिलबहादुर ऐर, सिविनका माधव प्रधान, इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराई लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।
