काठमाडौं । आसन्न मनसुन सिजनमा सम्भावित संक्रमण, महामारी र स्वास्थ्य जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समयमै पूर्वतयारी सुरू गरेको छ। मन्त्रालयले ‘विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउने पुरानो अभ्यास’ तोड्दै संक्रमण नियन्त्रणका लागि योजनाबद्ध पहल थालेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकले महामारी तथा अन्य मनसुनजन्य स्वास्थ्य समस्याको प्रतिकार्य र रोकथामका लागि चारवटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

बैठकमा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सम्भावित समस्याको पहिचान गरी अग्रिम तयारीमा जुट्न निर्देशन दिए। “विपद् आइसकेपछि मात्र तात्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ,” उनले भने, “समयमै सतर्कता, योजना र समन्वयले मात्र जनस्वास्थ्य सुरक्षामा ठोस प्रभाव पार्न सक्छ।”

बैठकका प्रमुख निर्णयहरू:

१. जोखिम क्षेत्रको पहिचान र तयारी:
महामारीको सम्भावना रहेको भेगहरू पहिचान गरी सरसफाइ र सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ।

२. सूचना सम्प्रेषणको सुदृढीकरण:
शुद्ध पानी र सरसफाइका सन्देशहरू स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुगोस् भनेर राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले व्यापक जनचेतनामूलक सामग्री निर्माण र वितरणको कार्य सुरु गर्नेछ।

३. द्रुत प्रतिकार्य समूह सक्रियता:
ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले स्थानीय तहका द्रुत प्रतिकार्य समूहसँग भर्चुअल बैठकमार्फत सूचनाको संकलन र तयारी कार्य अघि बढाउनेछ। साथै, सातै प्रदेशमा तालिमप्राप्त जनशक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी आवश्यकता अनुसार खटाइने व्यवस्था मिलाइनेछ।

४. कानुनी संशोधनको तयारी:
संक्रामक रोग ऐन २०२० लाई वर्तमान आवश्यकता र चुनौतीअनुसार संशोधन गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई एक साताभित्र मस्यौदा तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ।

राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूसँग समन्वय गर्दै प्रतिकार्य र व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, “सक्रिय समन्वय र तालिमप्राप्त जनशक्तिको परिचालनबाट विपद् व्यवस्थापनमा गुणात्मक सुधार आउनेछ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस्तो अग्रसरता मनसुन सिजनमा देखिने संक्रमणजन्य रोगहरूको नियन्त्रण र जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। समयमै गरिएको तयारीले स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरसम्म प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ।