काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले तिर्न बाँकी रोयल्टी र जरिवाना रकम असुल गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका राजस्व अपारदर्शिता र उन्मुक्तिका पक्षहरू उजागर गर्दै ९ वटा सेवा प्रदायकबाट १३ करोड ७ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार सात सेवा प्रदायकले ग्राहकहरूसँग लिएको मर्मत शुल्क र अन्य सेवाबाट प्राप्त आम्दानीको आधारमा तिर्नुपर्ने १ करोड ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी र जरिवाना अझै नबुझाएको पाइएको छ। महालेखाले नियमअनुसार उक्त रकम अनिवार्य रूपमा असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ मा कुनै पनि अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम रोयल्टीका रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, यो कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै महालेखाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा एक सेवा प्रदायक कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी र भिस्याट दस्तुरबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ दाखिला नगरेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३१ अनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र र अन्य फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिनाभित्र सरकारलाई अग्रीम रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सेवा प्रदायकहरूले यस नियमको पनि बेवास्ता गरेको देखिएको छ।
