काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका लागि गठित समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
मंगलबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा, न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अधिकारीविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अगामी ४ जेठमा दुबै पक्षलाई बहसका लागि उपस्थित हुन भनेको हो।
अधिवक्ता नवीन धितालले उक्त रिटमा दावी गरेका छन् कि अधिकारीको राष्ट्र बैंक गभर्नरको हैसियतमा रहेको अवस्थामै उनलाई पूर्व गभर्नरको हैसियतमा सिफारिस समितिमा नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत छ। उनले यस्तो निर्णय तत्काल बदर गर्न र अन्तरिम आदेश दिनका लागि अदालत समक्ष आग्रह गरेका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले तत्काल कुनै अन्तरिम आदेश दिन असमर्थ रहेको बताउँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो।
यस रिटमा अधिकारीसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, जुन २५ चैतदेखि नेतृत्वविहीन रहेको थियो, त्यसपछि सरकारले नयाँ गभर्नर चयन गर्न अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिमा रहेका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि, १७ वैशाखमा महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्यको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो।
