काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
सोमबार प्रदेश सरकारहरूसँग बजेट सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा महिनाको औसत दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार बार्षिक खर्च २४ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ, भने अघिल्लो वर्षको बाँकी १३ अर्ब रुपैयाँ वक्यौता समेत समावेश गर्दा कुल आवश्यक रकम ३७ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। बीमा बोर्डको प्रशासनिक खर्च समेत जोड्दा बजेटीय आवश्यकता ४० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्ष साढे सात अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको स्मरण गर्दै उक्त रकम अत्यन्तै अपुग भएको बताए। “अस्पतालहरूले पाउनुपर्ने बीमा भुक्तानी मात्र १६ अर्ब रुपैयाँ थियो,” मन्त्री पौडेलले भने, “त्यो वक्यौता तिर्न सक्नेगरी बजेट नआए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कसरी टिक्ने?”
उनले बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने सन्दर्भमा सरकार र नागरिक दुवैको योगदान आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारे। मन्त्री पौडेलले “नागरिकको योगदान नागरिक कोषमा जाने र बीमा सेवा बोर्डले दिने” मोडललाई असमर्थनीय भन्दै थप समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरूमा अझ प्रभावकारी र दिगो बनाउन सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
