काठमाडौं । कास्कीस्थित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सुरुदेखि नै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता भएको संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार मुल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिइएको र पटक–पटक नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी करिब २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको देखिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको संलग्नतामा यो अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको, निर्माणको क्रममा आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले व्यापक गडबडी देखिएको र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताको उल्लंघन गर्दै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत वृद्धि गरिएको खुलाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सो अनियमित रकम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुका रूपमा देखाएको भन्दै उपसमितिले तत्कालै सो रकम असुल गर्न सिफारिस गरेको छ।
उपसमितिले कर छुट दिने निर्णयको सैद्धान्तिक र औचित्यमूलक आधारबारे जानकारी माग्दा अर्थ मन्त्रालयले जवाफ नदिएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यसबाहेक, उपसमितिले विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुनी र प्राविधिक पक्षको गहिरो अध्ययन गरी भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न र विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
