काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा हालसम्म पनि पञ्चायतकालीन नीति तथा कानुनको भरमा काम भइरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार सञ्चारिका समूह नेपालको ९ औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले बहुदलीय प्रणाली आएपछि पनि संचारसम्बन्धी पर्याप्त कानुन निर्माण हुन नसकेको गुनासो गरे।

उनका अनुसार, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानुन र हालैको सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन (२०८१ साल असार) बाहेक अन्य सबै कानुनहरू पुरानै अवस्थामा छन्।

“रेडियो, टेलिभिजन, हुलाक, राससलगायत सबै सञ्चारसँग सम्बन्धित संस्थाहरू पञ्चायतकालमै बनाइएको कानुन अनुसार चलिरहेका छन्,” मन्त्री गुरुङले भने, “अबको आवश्यकता भनेको यी नीतिहरूको पुनरावलोकन र सुधार हो।”

उनले मन्त्रालयभित्र कानुन निर्माण प्रक्रियामा निकै ढिलाइ भइरहेको स्वीकार गर्दै नयाँ आम सञ्चार विधेयकको तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए।

सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषयमा जोड दिए। उनका अनुसार, मेटा, ट्विटर, गुगल, टिकटकजस्ता प्लेटफर्महरूले नेपालको कानुन र संविधानलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ।

“यदि तिनीहरूको सामग्रीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक सद्भावमा आँच पुर्‍यायो भने त्यसको गम्भीर असर पर्न सक्छ। त्यसैले दर्ता प्रक्रिया अनिवार्य हुनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे, “यो कदम प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने होइन, बरु स्वनियमन र उत्तरदायित्वतर्फको पाइला हो।”

उनले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक अहिले रोकिएको जानकारी पनि गराए र यसको पुनः अगाडि बढाउने संकेत दिए ।