काठमाडौं । सरकारको काम कारबाही र निर्णय प्रक्रियाप्रति कांग्रेसभित्र चर्किंदो असन्तुष्टिका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक प्रभावहीन देखिएको छ । बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कांग्रेसका दुई महत्वपूर्ण नेता, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा अनुपस्थित भएपछि बैठक औपचारिकतामै सीमित रह्यो ।
बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा सहभागी थिए भने एमालेबाट प्रधानमन्त्री ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए ।
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार खड्का स्वास्थ्य कारणले उपस्थित हुन सकेनन् । तर गगन थापा भने बिहानै बारा गएर साँझ काठमाडौं फर्किए पनि बालुवाटार नगई सिधै घर फर्किएको जनाइएको छ । उनलाई बैठकका लागि सम्पर्क गर्न खोजिए पनि मोबाइल अफ रहेकाले उनी अनुपस्थित नै भए । एमालेका एक नेताले भने, ‘गगनजी काठमाडौं फर्किसकेको जानकारी पाएपछि पनि हामीले धेरै बेर पर्ख्यौं, तर बैठकमा आएनन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँगको छलफलपछि शिक्षक आन्दोलन, गभर्नरलगायतका नियुक्ति र दलबीचको असमझदारीबारे छलफल गर्न संयन्त्रको बैठक बोलाएका थिए । सोमबारको एमाले सचिवालय बैठकले पनि यिनै विषयमा छलफल गर्न संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने जिम्मा ओलीलाई दिएको थियो । थापा नआएसँगै ओली र देउवाबीच छुट्टै वार्ता पनि भएको थियो । यद्यपि, त्यस वार्ताको बिषय स्पष्ट भएको छैन । संयन्त्रको बैठकमा शिक्षक आन्दोलन, राजावादीको गतिविधि र गभर्नर नियुक्तिको विषय सामान्य रूपमा उठाइए पनि ठोस निर्णय हुन सकेन ।
सभामुख देवराज घिमिरेको अभिव्यक्तिले वातावरण झनै बिगारेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकता दिन नसकिने बताएपछि आन्दोलनरत शिक्षकलाई फर्काउने वातावरण निर्माणमा अवरोध पुगेको हो । राष्ट्रपति पौडेलले शिक्षक आन्दोलन सम्बोधन गर्न १२ वैशाखका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले पनि सभामुखको अभिव्यक्तिबारे संयन्त्र बैठकमा कुरा उठाए । उनले भने, ‘सरकार संसद् निर्देशित गर्न सक्दैन, तर विधेयक अघि बढाउने जिम्मा भने सरकारको नै हो ।’
यसैबीच, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि गभर्नर र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नियुक्ति लगायतका विषयमा असन्तुष्टि पोखेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र अलमल रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । शर्माले भनेका छन्, ‘गर्नुपर्ने निर्णयमा ढिलाइ, नगर्नुपर्नेमा हतारो ! सरकारको यस्तो प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन । सरकार चल्नुपर्छ, तर शैलीमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।’
