काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आगामी बजेट निर्माणका क्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिसहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

शनिबार रुपन्देहीमा आयोजित बजेट तथा राजस्व नीतिमाथिको अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले अर्थ मन्त्रालय र राजस्व परामर्श समितिको संयोजनमा भएको कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन्। अध्यक्ष ढकालका अनुसार आयोगका सुझावहरू समेटिएमा देशको आर्थिक प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सकिनेछ।

उनले आगामी बजेटले आम जनताको आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई आत्मसात् गर्दै उत्पादन र रोजगारीको वृद्दिमा टेवा पुग्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “राजस्व संकलनलाई मात्र लक्ष्य गर्दा उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन जस्ता मूलभूत आर्थिक विषयहरू ओझेलमा परेका छन्।”

ढकालले आयातमुखी अर्थतन्त्रमा उच्च भन्सार दरले समस्याको खाका बनाएको उल्लेख गर्दै खुला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि करको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै उनले घरेलु उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापनको दिशा तर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए। “खनिजजन्य वस्तुको निर्यातमा सहजता ल्याएर राज्यले वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बेला आएको छ,” ढकालले थपे।

त्यस्तै, पछिल्ला दुई वर्षदेखि रेमिट्यान्सको आन्तरिक कारोबार ठप्प पारिएको विषयमा बोल्दै उनले साना व्यवसाय, शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रमा दैनिक कारोबारमा समस्या देखिएको बताए। यसबाट सर्वसाधारणले समेत सानातिना लेनदेनमा सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई यो प्रणाली पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे।