काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसद् अवरोध गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन्।
बिहीबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शर्माले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले नकारात्मक सन्देश गएको स्विकार गरे तापनि, त्यसलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्नु गलत हुने बताएका हुन्।
उनका अनुसार, घिसिङको पदावधि केही महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा उनलाई हटाउनु उचित थिएन। उनले भने, “सरकारले केही समय प्रतीक्षा गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यसले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको छ।” यस्तै, सरकारद्वारा प्रस्तुत केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू संसद्मा पारित गर्नुपर्ने परिस्थितिमा संसद् अवरोध गर्दा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने उनले बताए।
महामन्त्री शर्माले हाल नागरिकस्तरमा विभिन्न असन्तुष्टि रहेको अवस्थामा सरकारले थप संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, “जनताको असन्तुष्टि मत्थर गर्ने ठाउँमा सरकारको निर्णयले झन् असन्तोष थप्ने काम गरेको छ।”
साथै, उनले अदालतमा गइसकेको विषयलाई लिएर संसद् अवरोध गर्नु गलत नजिर बस्ने धारणा व्यक्त गरे। “प्रतिपक्षले कुलमान घिसिङको पुनर्बहालीको पक्षमा वकालत गर्न सक्छ, अदालतको निर्णय कुर्न सक्छ। तर, प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने बनाउनु दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक अभ्यास हुने छैन,” शर्माले थपे।
उनका अनुसार, कुलमान घिसिङलाई नहटाउन सरकारलाई कांग्रेसले सल्लाह दिएको भए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको बताए।
