काठमाडौं । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण र प्रतिफलको सुनिश्चितता भएमा भारतीय व्यावसायिक समूहहरू ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन्।
नयाँ दिल्लीमा नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास र भारतीय हरित ऊर्जा महासंघको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘नेपाल–भारत इनर्जी समिट’मा सहभागी भारतीय लगानीकर्ताहरूले नेपालमा नीतिगत सुरक्षा, लगानी फिर्ताको सुनिश्चितता, र जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित चुनौती समाधान गर्न सरकारको भूमिका आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) का आयोजना निर्देशक सुशील शर्माका अनुसार, वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सार, र सडक पूर्वाधार जस्ता समस्या भए तापनि सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ। एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको २१७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सरकारको सहयोगले आयोजना ८४ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको उनले बताए।
अडानी समूहका उपाध्यक्ष जयरमन पुनिधान का अनुसार, अडानी ग्रुपले हाल विश्वभर २७,३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि सम्झौता (MoU) गरिसकेको छ। उनीहरूले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि सम्भावित परियोजनाहरूको खोजी गरिरहेका छन्।
यसैगरी, उत्तर भारत हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नरेश गोयल ले नेपाल सरकारले प्रशासनिक अवरोध हटाएर सहज लगानी वातावरण निर्माण गरेमा भारतीय कम्पनीहरू नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न तत्पर रहेको बताए।
भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठी का अनुसार, नेपाल–भारतबीच हाल १,००० मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न मिल्ने संरचना तयार भइसकेको छ भने ८,००० मेगावाट क्षमताका चार प्रसारण लाइनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। त्यसैले नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्न कुनै बाधा नरहने उनको धारणा छ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत डा. शंकर शर्मा ले नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै, उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न दूतावासले ऊर्जा सम्मेलन आयोजना गरेको बताए। साथै, भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालमा आयोजनाको स्वामित्व किनेर वा संयुक्त लगानी (Joint Venture) मार्फत कार्यान्वयन गर्न सक्ने जानकारी दिए।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहे पनि सहज नीतिगत व्यवस्था, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारले थप ध्यान दिनुपर्ने भारतीय लगानीकर्ताहरूको धारणा छ। यदि यी विषयमा सहजीकरण भएमा, नेपालमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने र जलविद्युत् उत्पादन तथा निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
