काठमाडौं । राजावादी शक्तिहरू संगठित हुन थालेपछि सशंकित प्रमुख दलहरू नजिकिन थालेका छन् । राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन राजावादी शक्तिहरू एकजुट हुन थालेपछि व्यवस्था बचाउन भन्दै प्रमुख दलहरू पनि नजिकिन थालेका हुन् ।
गणतन्त्रको रक्षा गर्न सत्ता र प्रतिपक्षबीच संवाद तीव्र भएको छ भने राजावादी शक्तिहरू थप संगठित भइरहेका छन् । पूर्वराजाको स्वागतमा व्यापक सहभागिता देखिएपछि राजावादीहरू हौसिएका छन् । उनीहरूले गणतन्त्रविरोधी आन्दोलनलाई एकताबद्ध ढंगले अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छन् । यसैबीच, प्रमुख दलहरूबीच गणतन्त्र पक्षधरहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त हुन थालेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गणतन्त्र पक्षधर दलहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनले संयुक्त मोर्चा बनाउन प्रस्ताव राखेका छन् । माओवादी निकट स्रोतका अनुसार राजसंस्थावादी शक्तिहरूको गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै गणतन्त्र पक्षधरहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको प्रचण्डको तर्क छ । हालसम्म यस विषयमा तीन नेताबीच औपचारिक छलफल नभए पनि संवादको प्रयास जारी रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ दाहालले गणतन्त्र पक्षधरहरूको सरकार गठनका लागि प्रारम्भिक छलफल भइरहेको खुलासा गरेका छन् । संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकार गठन प्रक्रियामा कांग्रेससँग बढी संवाद भइरहेको बताए । यद्यपि, अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले माओवादी सरकारमा सहभागी हुने विषयमा अफवाह फैलाइएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । सचिवालय सदस्य गंगा दाहालले माओवादी सरकारमा जान लागेको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारिन् ।
सत्तारूढ एमालेले भने हालको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे भइरहेको चर्चालाई असामयिक भन्दै अस्वीकार गरेको छ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संकटको घडीमा सरकार गठनको बहस गर्नु अनुचित भएको बताए । उनका अनुसार गणतन्त्र जोगाउन सत्ता प्राप्तिका लागि अवसर खोज्नु उपयुक्त हुँदैन ।
कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नै जनता भड्काउने काम गरेको बताएका छन् । ‘अहिले आएर म केही गर्छु भनेर गाडीमा उभिएर ताली खाँदै र दिँदै हिँड्नु शोभनीय भएन । हामीले उहाँलाई दिएको सम्मान ग्रहण गरिरहनु उचित हुन्छ । होइन भने जनतासामु म राजनीतिक खेलाडीको रूपमा मैदानमा आएँ भन्न सक्नुपर्छ । राजा आउँछ भन्ने सन्देश दिएर जनतालाई भड्काउने काम भएको छ र, त्यसमा परिवर्तनकारी दलहरूको जुन किसिमको दृढता हुनुपर्ने हो त्यो भने देखिरहेको छैन’, उनले भने ।
यस विषयमा राजनीतिक दृढता नआएकाले सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर उभिने बेला आएको उनको धारणा छ । उनले भने, ‘समावेशी लोकतन्त्र, संघीयताको निर्मम समीक्षा गरौँ, जनताको आवश्यकताका आधारमा अब संविधान संशोधन गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’
यता, राजसंस्था पुनःस्थापनाका पक्षधरहरूले नवीन राजनीतिक समझदारीको प्रस्तावसहित प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार राजसंस्थासहितको प्रजातान्त्रिक संरचना नै देशको स्थायित्व र समृद्धिका लागि आवश्यक छ । यसै कारण, उनीहरू संगठित भएर आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजनामा छन् ।
‘नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक दलहरूलाई न्यूनीकरण गरेर वा राजसंस्थालाई निषेध गरेर देशको हित नहुने रहेछ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर, २०७२ सालको संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत देश शान्तिपूर्ण रूपमा ‘नवीन समझदारी’मा जाओस् भन्ने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी-राजसंस्थावादीहरूको चाहना हो,’ प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘नवीन समझदारी त्यस्तो अवधारणा हो, जहाँ देशको शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता, धर्म-संस्कृति, परम्परा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्था अनि नियमित राज्य सञ्चालनका लागि राजनीति दलहरू दुवै अटाउन सकून् ।’
