काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधासम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संसदमा मात्र रहेको स्पष्ट पारेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले यो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार सेवा सुविधा कटौती गर्ने, थप गर्ने वा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने विषय संसदमा विस्तृत छलफलपछि टुंग्याइनेछ। उनले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई प्रदान गरिनुपर्ने सेवा सुविधाका लागि विधि तथा नियम निर्माण गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। साथै, उनले जनभावनाको सम्मान गर्दै संसदलाई सशक्त बनाउने सरकारको नीति रहेको पनि उल्लेख गरे।

उनले भने, “कसलाई, कति, कसरी सुविधा दिने भन्ने अन्तिम निर्णय संसदकै हो। त्यसैले, सरकारले यो विषय संसदमा छलफल गरी टुंगोमा पुर्‍याउने नीति लिएको छ। कर उठाउने वा खर्च गर्ने अधिकार संसद बाहिर जानु हुँदैन भन्ने सिद्घान्तमा सरकार दृढ छ।”

गृहमन्त्री लेखकले २०६१ साल मंसिर २१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए। तर, उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले २०६९ मंसिर २२ र २०७० माघ २२ गते निर्देशनात्मक आदेशद्वारा पुनरावलोकन गर्न भनेको उनले बताए।

विगतका सरकारहरूले २०६९ सालमा पूर्वपदाधिकारीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले संसदकै अनुमोदनबाट मात्र उपयुक्त सेवा सुविधा निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क राखे।

सरकारले कानुनी संरचना निर्माण गरी पूर्वपदाधिकारीका लागि उपयुक्त सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस प्रक्रियामा जनभावना प्रतिबिम्बित गराउन संसद नै उपयुक्त माध्यम हुने बताए।