काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले जलविद्युत् क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । आइतवार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले करिब २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् परियोजना बन्द हुने सम्भावना रहेको बताएको छ ।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाका अनुसार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार निर्माण अनुमति दिनेसम्बन्धी कानूनी प्रावधान खारेज गरेपछि, विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्द्धन भइरहेका परियोजनाहरू जटिल अवस्थामा पुगेका छन् । इप्पानका अनुसार यो फैसलाले २६७ वटा जलविद्युत् परियोजनाहरू प्रभावित बनाएको छ, जसको कूल क्षमता १९ हजार ७३६ मेगावाट छ । यी परियोजनाहरूले प्रचलित कानूनअनुसार रोयल्टी र राजस्व तिर्दै आएका थिए। फैसलाले यी परियोजनाहरूलाई पुनः जटिल प्रक्रियामा धकेल्ने देखिएको छ ।
बलराम खतिवडाले फैसलाका कारण राज्यले वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिए । रोयल्टी, ऊर्जा शुल्क, र कर गुमाउनुको साथै, संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउँदा ऊर्जा विकासको लक्ष्य नै प्रभावित हुने खतिवडा बताउँछन् ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुर्याएको आरोप लगाए। उनका अनुसार, २०८१ सालको ऊर्जा विकास मार्गचित्र अनुसार आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । तर, संरक्षित क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार निर्माण रोकिँदा यो लक्ष्य पूरा नहुने र देश फेरि लोडसेडिङको चपेटामा पर्न सक्ने खतरा बढेको छ ।
कार्कीले संरक्षित क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार निर्माण नगर्न आदेश दिनु विकासविरोधी निर्णय भएको टिप्पणी गरे । ‘कुनै मुद्दाका आधारमा जलविद्युत् आयोजना रोक्न थालियो भने, भविष्यमा विकास निर्माण कसरी सम्भव हुन्छ ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
इप्पानले प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको अधिकतम उपयोग नगर्दा नेपालमा ऊर्जा संकट झन् जटिल बन्ने चेतावनी दिएको छ । संस्थाले जलविद्युत् विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर तत्काल समाधान खोज्न सरकार र सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गरेको छ ।
