काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन लागू गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको वित्तीय गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अपारदर्शिता र असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार राष्ट्र बैंकले “बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशिका तथा मापदण्ड” को प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेको हो ।
मुख्य मापदण्ड र व्यवस्थाहरू
- सदस्यबाट मात्र बचत सङ्कलन
सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूबाट मात्र बचत सङ्कलन गर्न पाउने र यसमा तोकिएको सीमा नाघ्न नपाउनेछ। यसले गैर-सदस्यबाट हुने जोखिमपूर्ण बचत सङ्कलनको अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ। - बचत सङ्कलन सीमा
- जिल्ला स्तरमा: रु १० लाख
- बहु-जिल्ला स्तरमा: रु २५ लाख
- प्रदेश स्तरभन्दा बढी: रु ५० लाख
- स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान
सदस्यले रु १० लाखभन्दा बढी बचत जम्मा गर्दा त्यसको स्रोत खुलाउन अनिवार्य गरिएको छ। - कर्जा व्यवस्थापनमा कडाइ
- नयाँ सदस्यले न्यूनतम तीन महिना पुगेपछि मात्र ऋण पाउने।
- प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजी कोषको १५% भन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नपाइने।
- बिना धितो ऋणका लागि बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा रु ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति मात्र उपलब्ध गराइने।
- बिना धितो ऋणमा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी आवश्यक।
- निवेश क्षेत्रको सीमा
सहकारी संस्थाले सहकारी बैंक, साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर, र नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने। - घरजग्गा खरिदमा सर्तहरू
- खुद मुनाफामा चलिरहेको, सञ्चित नोक्सानी नभएको, र न्यूनतम पुँजीकोष कायम राखेको संस्थाले मात्र प्राथमिक पुँजीको २५% वा जगेडा कोषको ५०% सम्मको रकम कार्यालय प्रयोजनका लागि जग्गा वा भवन खरिद गर्न सक्ने।
- उत्पादनशील क्षेत्रको प्राथमिकता
ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको कम्तीमा ५०% कृषि, उद्योग, र व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने। - ऋण पुनर्रसंरचना र पुनर्रतालिकीकरण
विशेष परिस्थितिमा नियमनकारी निकायको निर्देशनअनुसार सीमित अवधिका लागि ऋण पुनर्रसंरचना वा पुनर्रतालिकीकरण गर्न सकिनेछ।
राष्ट्र बैंकले माघ मसान्तसम्म यो मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह गरेको छ। सहकारी संस्थाको अनुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो मस्यौदा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ मापदण्डले सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै वित्तीय जोखिमलाई न्यून गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यसमा सुझाव दिने र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी थाल्ने समय आएको छ।
