अध्यादेशबारे कर्मचारी नेताको भनाई – असन्तुष्टि छन् तर कार्यान्वयन हुनुपर्छ

काठमाडौं । सरकारले आइतबार ल्याएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अध्यादेशमा कर्मचारीको केही असन्तुष्टि रहेपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नै लग्नुपर्ने कर्मचारीका नेताले बताएका छन् ।

निजामति कर्मचारी संघको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पूण्य प्रसाद ढकालले सोमबार भने,‘‘ ८६ हजार कर्मचारी भएकोले सबैलाई चित्त बुझाउन  सरकारलाई गाह्रो होला । तर, अहिलेको समश्या सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएको भनिएको अध्यादेश आज राजपत्रमा आएपछि मात्रै विस्तृत छलफल गरेर त्यसलाई अझे कर्मचारी मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौं ।’’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश आइतबार जारी गरेकी हुन् । संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले कर्मचारी समायोजन विधेयक जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी जनाएको छ ।

यसअघि कर्मचारी समायोजनमा जान अनिच्छुक देखिएको भनेर विवादमा आएको थियो । अध्यादेशको धारा ११ ले समायोजन भएका कर्मचारीले बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा समायोजन गरिएको प्रदेश या स्थानीय तहमा हाजिर भइसक्नुपर्ने जनाइएको छ भने सोही धाराको उपधारा (३)मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई अवकास दिइने प्रावधान राखिएको छ ।

अध्यक्ष ढकालले मुलुकलाई संघीयतामा लग्नको लागि कर्मचारीले पनि मतदान गरेकोले खटाएको स्थानमा गएर सबैले मद्यत गर्नुपर्ने बताए । तहगत कतिपय विषयमा हाम्रो असमझदारी छ तर त्यसको मतलब अध्यादेश नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन, उनको भनाई थियो ।

कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय संगठन तथा व्यवस्थापना सर्वेक्षण समिति रहने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको  छ ।

जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, सोही मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ ।

अध्यादेश जारी हुँदाका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत  स्थायी कर्मचारीलाई कार्यरत रहेको सम्बन्धित सेवा, समूह र तहमा समायोजन गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत साविकको स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्ला भित्रको सम्बन्धित सेवा, समूह र तहमा समायोजन गरिने अध्यादेशमा जनाइएकोे छ ।