काठमाडाैं । अब नेपालमा निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने भएका छन्। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) ले अध्ययन गरेको मध्य तमोर–ढुङ्गेसाँगु २२० केभी प्रसारण लाइन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गरिनेछ।
उक्त परियोजनाको लागि आवश्यक ऋण लगानी हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडिसिएल)ले उपलब्ध गराउने भएको छ। यस विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा ऊर्जा मन्त्रालयमा आरपिजिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र एचआईडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमबीच सम्झौता भएको छ।
आरपिजिसिएलले यस परियोजनामा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता रेमिट हाईड्रो लिमिटेड, सिम्बुवा रेमिट हाईड्रो लिमिटेड, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालि, युनियन हाईड्रोपावर लिमिटेड, र नेपाल हाईड्रो भेन्चर प्रालिसँग साझेदारी गर्नेछ।
२०३५ को लक्ष्य पूरा गर्न पीपीपी मोडेल आवश्यक
सम्झौता कार्यक्रममा आरपिजिसिएलका प्रमुख कार्यकारी डा. ज्ञवालीले सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न प्रसारण लाइनको विस्तार अत्यावश्यक रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रको सहभागितालाई क्रमशः अन्य प्रसारण परियोजनामा समेत विस्तार गरिने जानकारी दिए।
त्यस्तै, एचआईडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी गौतमले प्रसारण लाइनको अभावका कारण उत्पादित विद्युत् खेर जाने समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिताले सहयोग गर्ने बताए। अब एचआईडिसिएलले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
तीव्र गतिमा प्रसारण लाइन निर्माणको आवश्यकता
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान)का सल्लाहकार कृष्णप्रसाद आचार्यले जलविद्युत् क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि प्रसारण लाइन छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको बताए।
ऊर्जामन्त्री खड्काले यस समझदारीलाई नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भएको टिप्पणी गरे। उनले निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिनुले काम समयमै सम्पन्न हुने र सरकारको लक्ष्य हासिल हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
यस समझदारीले जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र देशको ऊर्जा स्वाधीनताका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
