रवि लामिछानेलाई आज बयानका लागि रुपन्देही लगिँदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत रकम अपचलन प्रकरणअन्तर्गत संगठित अपराधको अभियोगमा बयानका लागि आज रुपन्देही लगिँदैछ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले ८ कात्तिकमा लामिछानेसहित १२ जनालाई संगठित अपराधमा पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो । अदालतको अनुमतिअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयानका लागि लामिछानेलाई रुपन्देही ल्याउन लागिएको हो ।

पोखराबाट बुद्ध एयरको विमानबाट आज बिहान रुपन्देही ल्याउन लागिएको रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी रन्जीतसिंह राठौरले बताए । यद्यपि भैरहवाको विमानस्थल बिहानमा नखुल्ने भएका कारण ल्याउन ढिलाइ हुनसक्ने राठौरको भनाइ छ । विमानस्थलबाट लामिछानेलाई सिधै भैरहवामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिने छ । त्यसपछि जिल्ला सरकारी न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा लगिने छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम गैरकानुनीरूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको विषयमा नेटवर्कका तत्कालीन उपाध्यक्ष छविलाल जोशीसँग दुई दिन बयान लिएर पोखरा पठाइएको थियो ।

सुप्रिम सहकारीको रकम पनि लामिछाने प्रबन्ध-निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालिमा अपचलन भएको सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले ठहर गरेको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट जोशीको नाममा दुई करोड ५० लाख र लामिछानेको नाममा एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जोशी र लामिछानेसहित जीबी राई, भूपेन्द्रबाबु राई, कुमार रम्तेल र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा गरी सुप्रिम सहकारीबाट १४ करोड २९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकम पठाइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रहरीले सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङसहित २८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थि यो। अहिले सहकारीका अध्यक्ष गुरुङ पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा छन् भने सहकारीका पूर्वसचिव दीपेश पुनसहित ६ जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

फोहोर गरेको भन्दै महानगरले एमालेलाई गर्‍यो १ लाख जरिवाना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्तारूढ नेकपा एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । दरबारमार्गमा आयोजित जागरण सभाका क्रममा सार्वजनिक सडक र फुटपाथमा फोहोर गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो । महानगरपालिकाले शुक्रबार पठाएको पत्रमा, २०६८ सालको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन र काठमाडौं महानगरपालिकाको २०८१ सालको आर्थिक ऐनलाई आधार मान्दै, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहॊस