मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत हुने गरी संशोधन जरुरी (भिडियोसहित)

काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत हुने गरी संशोधन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाजले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘आमसंचार कानुन तथा पत्रकार अभिमुखीकरण’ विषयक एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरूले संघीय संसदमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । अधिवक्ता अरुणकुमार पौडेलले विश्वका अन्य देशको मिडिया नियमन गर्ने निकायको तुलनामा हाल सरकारले ल्याएको विधेयक हेर्ने हो भने त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वायत्तता प्रदान गर्न सक्ने किसिमको नभएको बताए ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्ण रोकायाले सरकारले सदनमा पेश गरेको विधेयकले पूर्वप्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्न नसक्ने देखेर नै करिब ६ दर्जनबढी प्रावधानहरूमा सांसदहरूले संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए । उनले विधेयकले परिकल्पना गरे अनुसार मिडिया काउन्सिल स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन नसक्ने बताए । काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको सिफारिस समितिको संरचनादेखि लिएर काउन्सिलमा बस्ने व्यक्तित्वको योग्यता संशोधन हुनुपर्छ भनेर पर्याप्त संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको उनको भनाई छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले मिडिया काउन्सिलको नेतृत्व लिने व्यक्तित्व सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सो सरहको योग्यता भएको व्यक्तित्व हुनुपर्ने बताए । संघीय संसद्को माथिल्लो सदनको प्रतिनिधित्व गराउन सकेमा काउन्सिलको गरिमा र मर्यादा बढ्ने उनको तर्क छ ।

समाजका अध्यक्ष दामोदर प्रसाद दवाडीको अध्यक्षतामा भएको सो गोष्ठीमा पत्रकार महासंघकी सचिव सिर्जना अर्याल, उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष श्रृजन झा, प्रेस युनियन उपत्यका तथा प्रतिष्ठान प्रदेश अध्यक्ष लिलाराज खनाल, युनियनका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष महेश गौतम, पत्रकारहरू डिकेस लामा लगायतले सञ्चार सम्बन्धी कानुन समय सापेक्ष हुन नसकेको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई प्रेसमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।