काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गृह मन्त्रालयले प्रजिअहरुलाई बिहीबार जारी गरेको निर्देशन अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक संरचना बलियो बनाउँदै जानु पर्नेमा जिल्लाका प्रशासनिक संरचना मार्फत केन्द्र बलियो हुन खोज्नु अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास बाहेक केही नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक संरचना बलियो बनाउँदै जानु पर्नेमा जिल्लाका प्रशासनिक संरचना मार्फत केन्द्र बलियो हुन खोज्नु अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास बाहेक केही हुनै सक्दैन,’ उनले भने ।
नेता कोइरालाले गैरजिम्मेवार काम सरकारलाई भारी पर्ने चेतावनी दिए । ‘अझ नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन समाचार पोर्टलहरूको निगरानी र कारबाहीको बारेको निर्देशनको बुँदा राखिनु र दबाबपछि ती बुँदा हटाइनुले सरकारले राजनीतिक दल, सञ्चार जगत र नागरिक समाजको नाडी छाम्न खोजेको भान भयो,’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘यस्ता गैरजिम्मेवारी काम सरकारलाई भारी पर्छ, बेलैमा सोचौँ ।’
गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण शीर्षक दिई अनलाइन समाचार पोर्टललाई पनि समेटेर नियन्त्रण गर्न भन्दै सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई चैत ६ गते १५ पृष्ठ लामो परिपत्र गरेको थियो । त्यसको चौतर्फी भएको विरोध थेग्न नसकेपछि बिहीबार साँझ बाध्य भई गृह पछाडि हटेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहॊस