काठमाडाैं । अब निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार एवम् कर्मचारीहरूले पनि पेन्सन पाउने भएका छन् । हालसम्म सरकारी कर्मचारीहरूले मात्रै लिँदै आएको पेन्सन सुविधालाई विस्तार गरिएको हो ।
सरकारी कर्मचारीसहित सबैलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । यो योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष बन्ने र त्यसलाई सञ्चालन गर्न एउटा समिति बन्ने छ । समितिको सिफारिसअनुसार निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरू, निजी जुनसुकै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू तथा आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्यमी पनि सहभागी हुन पाउने छन् ।
यो योजनामा सहभागी हुने कामदार तथा कर्मचारीले कोषमा रकम भने जम्मा गर्नुपर्नेछ । कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत् नै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयन हुनेछ । सरकारी कोषबाट तलब खानेहरू समितिले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने छन् । त्यसमा विभिन्न तहका सरकारले रकम हालिदिने छन् । आधा रकम सरकारी कर्मचारीहरूले नै योगदान दिनुपर्नेछ । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको कोषमा पनि सरकारले रकम थपिदिने छ ।
त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि कोषले ल्याएका योजनामा स्वरोजगार नागरिक पनि सहभागी हुन पाउने छन् । आफ्नै व्यवसाय गरेर बसेका उद्यमी वा कर्मचारी यसमा सहभागी हुन सक्नेछन् । कोषले सातवटा योजना संचालन गर्ने छ । जसमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य, मातृ सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्ततता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा,आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता योजना सञ्चालन हुने छन् । वर्षेनि राज्यबाट सरकारी कर्मचारीका लागि छुट्याइने पेन्सनमा रकम बढ्दै गएपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरेको हो ।
