काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीविरुद्ध दायर भएको वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेशको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ ।
कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले आज उक्त मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो । रुपन्देही जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भुवन गिरीविरुद्ध वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालतबाट थुनामा राख्नु नपर्ने आदेश भएको थियो ।
उक्त विवादमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको बलात्कारको मुद्दामा गिरीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध निजकी श्रीमतीले उच्च अदालतकाठमाडौँ । मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालको प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई विस्थापन गर्न मस्यौदा गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले देशभरका पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यमले पाउने लोककल्याणकारी विज्ञापनबारे प्रष्ट व्यवस्था नगरिएको भन्दै समाजवादी प्रेस सङ्गठनले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन र त्यसबापतको रकम खारेज गर्न हुँदैन । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनलाई मात्र होइन, त्यस्तो सुविधा अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पनि पाउनुपर्छ भन्ने सङ्गठनको प्रष्ट मान्यता छ ।’ सङ्गठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विज्ञापन बजार फितलो भई मिडिया सङ्कटमा परेको बेला राज्यले अपनत्व लिई सञ्चारमाध्मलाई अनुदान बढाउनुपर्नेमा कानुन ल्याएर भइरहेकै सुविधा पनि खोस्न खोज्नु गलत र मूर्खतापूर्ण निर्णय हुनेछ ।’
प्रेस काउन्सिलमा रहेको पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिलाई सबै सञ्चारमाध्यम समेट्ने गरी संशोधन गरिनुपर्ने सङ्गठनको माग छ ।
नेपाली सञ्चार माध्यम र सांसदहरुको सुझावलाई वेवास्ता नगर्न आग्रह गर्दै सङ्गठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयकलाई अघि नबढाउन सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।
पाटनमा निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेपछि गिरीकी श्रीमती सर्वोच्च अदालतमा पुगेकी हुन् ।
