तीन तहका सरकारबीच समन्वयका संयन्त्रहरू निष्क्रिय

काठमाडाैं । तीन तहका सरकारबीच समन्वय, विवाद समाधान तथा राजस्व बाँडफाँटका विषयमा संविधानले व्यवस्था गरेका संयन्त्र गठन र त्यसको परिचालनमा सरकार उदासीन देखिएको छ ।

संघीय संरचनाको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक पर्ने संयन्त्रहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएको महिनौं भइसक्दा पनि निष्क्रिय छन्। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।

विवाद समाधानका लागि संविधानमा परिकल्पना गरिएको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक एकपटक पनि बोलाइएको छैन। भदौ २४ मा पहिलोपटक बोलाइएको बैठक स्थगित भएयता फेरि बोलाउने सुरसार छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले बैठक बोलाउने विषयमा निर्देशन प्राप्त नभएको बताए। प्रधानमन्त्रीले समय दिएपछि मात्रै अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बस्ने हो।

संविधानमा तीन तहबीच समन्वयका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सकिने अर्को व्यवस्था छ। स्थानीय तहले काम थालेको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। संघ र प्रदेश सरकार गठन भएको ९ महिना। तर, तीन तहबीचको समन्वयका लागि कुनै पनि संयन्त्र छैन। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा विशेष सचिवालयसहितको समन्वय संयन्त्र बनाइनुपर्ने माग अघि सारिसकेको छ। सचिव मैनालीले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार तीन तहबीच समन्वयका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको बताए।