ओली बालुवाटारबाटै चलाउँदैछन् सरकार

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन सातादेखि सिंहदरबार उपस्थित छैनन् । ११ कात्तिकमा छोटो समय बसेको मन्त्रीपरिषद बसेपछि त्यसयता बैठक समेत बसेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थताका कारण सिंहदरबार आउन नसकेका हुन् भने मन्त्रीपरिषद बैठक समेत बस्न नसकेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ हुँदा र मन्त्रिपरिषद बैठक नबस्दा पनि सरकारी काममा भने त्यसको अभाव देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली बिरामी भएर अस्पतालमै रहँदा पनि मन्त्रीहरुसँग छलफल गरे, अस्पतालबाट फर्किएर निवासमा आराम गर्दा पनि उनले मन्त्री र सचिवहरुसँग छलफल गर्न छाडेनन् ।

उनको सचिवालयले पनि सक्रियता देखाउँदा सरकार सञ्चालनमा भने प्रभाव नपरेको हो। प्रधानमन्त्री ओली बिरामी भएर अस्पतालको बेडमै भएको बेला १४ कात्तिकमा रक्षा, गृह र ऊर्जामन्त्रीसँग विभिन्न विषयमा छलफल गरेका थिए। गत १६ कात्तिकमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका ओलीले बालुवाटारबाटै सरकार सञ्चालन सम्बन्धी काम कारबाही गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कामहरु निवासबाट नै गर्दै आएको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्ने, सचिवहरुलाई निर्देशन दिने काम गरिरहनु भएको छ, मन्त्रीपरिषदले गर्ने बाहेक सबै काम द्रुत गतिमा नै भईरहेका छन्, कुनै रोकिएका छैनन्,’ उनले भने। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि पछिल्लो समय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कार्यमा निक्कै सक्रियता देखाएको पाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले १६ कात्तिकमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा नेपाल सरकारका सचिवहरुको बैठक बसालेर काठमाडौं उपत्यकामा पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्या समाधान, यसअघि भएको निर्णय कार्यान्वयन तथा प्रगति र समिक्षा लगायत विषयमा छलफल गरे। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोद कुँवरले बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वाधार विकासबारे अनुगमन, समन्वय तथा सहजिकरणका लागि एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सोमबार पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा भएको प्रगति, नागरिकका सरोकारका विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पूर्वाधारका आयोजनाहरुको अवस्था, २०७५ फागुनसम्ममा संविधानसँग बाुझिएका कानुनहरु सशोधन लगायतका विषयमा सचिवहरुबीच समिक्षा भएको छ।

बैठकले नीति तथा कार्यक्रम र शासकिय प्र्रबन्धका विविध विषयमा हालसम्म सन्तोषजनक प्रगति भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको सन्दर्भमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने गरी कार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको थियो।