काठमाडौं । मिटरब्याजसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेसँगै कसुर अनुसन्धान र कारबाहीका लागि बाटो खुलेको हो ।
दुवै सदनबाट पारित विधेयक अब प्रमाणितपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुने छ । विधेयकको प्रकृति नै परिमार्जन गरेर तल्लो सदनले फिर्ता पठाएको भन्दै राष्ट्रिय सभाले केही दिन संशोधन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन सकेको थिएन । कानुनी र राजनीतिक परामर्शपछि सभाले आगामी दिनमा नजिरका रूपमा नरहने गरी विधेयक संशोधनसहित स्वीकार गरेको हो ।
असार २० गते अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि संशोधन विधेयक पारित गर्ने वा नगर्ने विवाद भएको थियो । राजनीतिक परामर्शपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछिका कामकारबाही बचाउ गर्ने गरी असार ३१ गते प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयक पारित हुँदा प्रतिस्थापनको स्वरूप परिवर्तन भएको भन्दै राष्ट्रिय सभाले सन्देश स्वीकार गर्न ढिलाइ गरेको थियो ।
यसअघि राष्ट्रिय सभाले असार १५ गते विधेयक पारित गरेको थियो । असार १७ गते विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । अध्यादेश जारी भएको समयसीमा अनुसार विधेयक असार २० गतेभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि सदनमा भएको विवादका कारण पारित हुन सकेको थिएन । जसका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।
