सिंहदरबारभित्र ‘रजगज’ गर्दै आएका कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिर पठाउन सिफारिस

काठमाडौँ । कर्मचारी सरुवा सम्बन्धमा सफ्टवेयर प्रयोगको अवस्था र सरुवा प्रणालीमा सुधारका लागि कार्यदलले सुझाव पेश गरेको छ । कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित गर्न गठित कार्यदलले बुधबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले ०८० जेठ २९ गते सहसचिव बलराम रिज्याल संयोजक, सहसचिव हेमराज तामाङ, उपसचिवत्रय मेहन्द्र प्रसाद साँखी, खिलराज राई र कमानसिं थापामगर सदस्य रहेको कार्यदलले गठन गरेका थिए । कार्यदलले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवामा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्नका रैथानेजस्तै बनेर बसेका कर्मचारीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर पठाउन सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलले झन्डै ४० दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त कार्यदलले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने लामो समयदेखि सिंहदरबारका मन्त्रालय, काठमाडौँका कार्यालयमा डेरा जमाएर बसेका ‘रैथाने’ कर्मचारीहरूलाई उपत्यकाबाट बाहिर पठाउन र लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर र दूरदराजमा बसेका कर्मचारीलाई सिंहदरबारमा ल्याउन सिफारिस गरेको  मन्त्री मोदीका प्रेस संयोजक बुद्ध लोप्चनले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा कर्मचारी सरुवा अनलाइन प्रणालीबाट गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसका लागि एउटा सफ्टवेयर विकास गर्न पनि कार्यदलको सुझाएको छ ।

कार्यदलले कर्मचारीको पदपूर्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विवरणलाई सफ्टवेरमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली (पिएमएस) विकास गर्ने र सो प्रणालीलाई निजामती किताबखानाको वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पिआइएस)सँग आबद्ध गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ ।
त्यसैमार्फत बिदा स्वीकृति, सरुवा निवेदन, सरुवा सहमति, पदस्थापन, काज, कामकाज, रमाना, बरबुझारथ, हाजिर भएको जानकारी, बढुवा, विभागीय कारबाही, अनुशासन र आचरणसम्बन्धी अभिलेख वैदेशिक अध्ययन, तालिम, निलम्बनसमेतका विवरणको व्यवस्थापन गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

‘विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गरी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न उल्लिखित सिफारिस एवं कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन सफ्टवेयरको प्रयोग गरी प्रणालीमा आधारित बनाउनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा कार्यदलले भनेको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्नेगरी मन्त्रालयमा गृहकार्य अगाडि बढाएको बताइएको छ ।