महिला फुटबल टिमको प्रायोजकमा युनिलिभर

काठमाडाैं । युनिलिभर नेपालले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सँग साझेदारी गरेर नेपालको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको आधिकारिक प्रायोजक भएको घोषणा गरेको छ। यस सहकार्यद्वारा युनिलिभर नेपालले नेपालभरी महिला फुटबलको विकासलाई बढावा दिँदै महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानताको आफ्नो प्रतिबद्धतामा अझ जोड दिएको जनाएको छ।

युनिलिभर नेपालले खेलकुदमा महिलाको विकास र सशक्तिकरण र भविष्यमा पनि खेलकुदको क्षेत्रमा दिगो र सम्भावनाहरुको आधार तयार गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन खोजेको स्पष्ट पारेको छ।

यस प्रायोजन मार्फत, युनिलिभर नेपालले सबै पक्षमा महिला फुटबल टोलीलाई सहयोग र प्रवर्धन गर्न नजिकबाट काम गर्नेछ। साथै उक्त टोली र महिला खेलाडीहरूको विकास र सफलतामा योगदान पुर्याउने एवम् आगामी पुस्ताका महिला खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई अग्र स्थानमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।

कम्पनीका अनुसार युनिलिभर नेपालले फुटबलमा मात्र नभई त्यसभन्दा बाहिर पनि सकरात्मक प्रभाव पार्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। युनिलिभर नेपालले आफ्ना विभिन्न परियोजना एवम् सन्देशहरुमार्फत न्याय, समानता र सामाजिक कल्याणको सशक्तिकरणमा बलियो अडान लिने गरेको छ। यस कम्पनीका ब्राण्डहरुः लाइफब्वाय र डभले, स्वच्छता र स्वास्थ्यको प्रर्वधन गरि रहेका छन्।

यी ब्राण्डहरुप्रतिको विश्वासलाई सदुपयोग गरेर युनिलिभर नेपालले, समुदायहरूलाई सशक्त बनाउन र महिला खेलाडीहरूको लागि दिगो परिवर्तन सृजना गर्न आफ्नो प्रयास सदैव जारी राख्ने जनाएको छ।

युनिलिभर नेपालको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सँगको साझेदारी नै युनिलिभर नेपालको नेपालमा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन र महिला सशक्तिकरणको लागि प्रतिबद्ध हुनुको सकारात्मक पक्ष रहेको कम्पनीको भनाई छ।

युनिलिभर नेपाल र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) एकसाथ उभिनाले खेलकुदमा महिलाहरूको लागि भविष्य अझ उज्यालो बनाउने र महिला फुटबल खेलाडीहरूको पुस्तालाई प्रेरित गर्छ भन्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

फोहोर गरेको भन्दै महानगरले एमालेलाई गर्‍यो १ लाख जरिवाना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्तारूढ नेकपा एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । दरबारमार्गमा आयोजित जागरण सभाका क्रममा सार्वजनिक सडक र फुटपाथमा फोहोर गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो । महानगरपालिकाले शुक्रबार पठाएको पत्रमा, २०६८ सालको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन र काठमाडौं महानगरपालिकाको २०८१ सालको आर्थिक ऐनलाई आधार मान्दै, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहॊस