विज्ञापन नियमावली संशोधनका केही बुँदामा नानको असहमति, सञ्चारमन्त्रीलाई बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौँ । सरकारले गर्न थालेको विज्ञापन नियमावली २०८० को पहिलो संशोधनका केही बुँदाहरू आम विज्ञापन एजेन्सीको हित विपरीत भएको भन्दै राष्ट्रिय विज्ञापन संघ (नान) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्रिय विज्ञापन संघ (नान) का अध्यक्ष धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठको अगुवामा आइतबार गएको एक टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारलाई विज्ञापन व्यवसायीको हित विपरीत नियमावली संशोधन नगर्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारी विज्ञापन विज्ञापन बोर्ड मार्फत गरिनु पर्ने एवं विज्ञापन बोर्ड मार्फत भुक्तानी लिनुपर्ने लगायतका केही बुँदाले स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्ने आम विज्ञापन एजेन्सीको हित विपरीत हुने व्यवसायीहरूको गुनासो छ । सरकारले जारी गर्न थालेको यो संशोधनले आम विज्ञापन व्यवसाय धरापमा पर्ने र त्यसले खुला बजार नीतिलाई बन्देज समेत गर्ने व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

विज्ञापन बोर्ड नियमन निकाय भएकोले विज्ञापन बजारमा रहेका बेतितीलाई न्यूनीकरण गर्न बोर्डले चाल्ने हरेका कदममा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ सधैँ सहकार्य गर्न तैयार रहेको संघका अध्यक्ष धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठले बताए । तर नियमावली संशोधनको नाममा विज्ञापन व्यवसायलाई नै समाप्त गर्न खोज्नु आफूहरूको मर्म विपरीत हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

त्यस्तै संघका प्रथम उपाध्यक्ष प्रदीप कोइरालाले सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक विज्ञापन बजारलाई संकुचित गर्दै बोर्डमार्फत विज्ञापन गराउन खोज्नु सकारात्मक नभएको बताए । आफूहरूले आम विज्ञापन व्यवसायलाई उद्योगका रूपमा स्थापना गर्न खोजेकोले त्यसमा सरकाले बन्देज नभई सहयोग गर्नु पर्ने उपाध्यक्ष कोइरालाको तर्क थियो ।

त्यस अवसरमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय विज्ञापन संघको प्रस्तावमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन् । विज्ञापन बजारलाई सरकारले बेवास्ता गरेको नभई यस भित्र रहेको बेतितीलाई हटाउन सरकार लागेको बताइन् । विज्ञापन नियमावली २०८० को पहिलो संशोधनले विज्ञापन व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले यदि व्यवसायीलाई त्यस्तो कुनै अफ्ठेरो पर्ने भए त्यसलाई सच्याउन सरकार तैयार रहने बताइन् ।