बलात्कारको झुटो मुद्दा लगाउने तीन महिलालाई कैद सजाय

रोल्पा । जिल्ला अदालत रोल्पाले जबरजस्ती करणीका तीनवटा मुद्दा झुटो भएको ठहर गरेको छ । अदालतले झुटो आरोपमा बलात्कार मुद्दा चलाउनु अपराध भएको भन्दै तीन महिलालाई कैद सजाय पनि सुनाएको छ । जबरजस्ती करणीमा चलाइएका तीन मुद्दा झुटो ठहरिऐपछि आरोप लगाउने महिलालाई नै ३/३ महिना कैद सजाय हुने फैसला गरिएको हो ।

जिल्ला अदालतको यही चैत ६ गतेको फैसलाअनुसार जबरजस्ती करणीको झुटो जाहेरी दिएकी माडी गाउँपालिकाकी एक महिलालाई तीन महिना कैद सजाय तोकिएको छ । त्यस्तै जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अर्को मुद्दामा लिवाङकी एक महिलालाई उनले दिएको जाहेरी झुटो ठहरेको भन्दै तीन महिना कैद सजाय हुने फैसला चैत २ गते सुनाएको हो ।

जबरजस्ती करणीको अर्को एक मुद्दा पनि झुटो भएको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले घर्तीगाउँकी एक महिलालाई तीन महिना कैद सजाय हुने फैसला फागुन १० गते सुनाएको हो ।

तीनवटै मुद्दामा आरोपितलाई सफाइ दिइएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । बलात्कारका फरकफरक मुद्दामा कैद सजाय सुनाइएका ती महिलाले स्थानीय पुरुषविरुद्ध जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा मुद्दा हालेका थिए ।

अदालतले बलात्कार मुद्दाका जाहेरीवाला तीन महिलालाई तीन महिना कैद फैसला सुनाएको जानकारी दिँदै स्रेस्तेदार पे्रम खड्काले भने, ‘कसैले कसैविरुद्ध अनाहकमा जाहेरी दरखास्त दिएर अनुसन्धानका लागि सरकारी संयन्त्रलाई झुक्याउने प्रयास गर्न पाइँदैन । कसैलाई अनाहकमा दुःख दिनुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ । नियममा पनि त्यही छ ।’ उनले अगाडि भने, ‘आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने जाहेरी दिएका महिलाले व्यक्तिगत रिसइबीमा यस्तो आरोप लगाएको प्रमाणित भएपछि उनीहरूलाई नै कैद सजाय हुने फैसला भएको हो । आरोप झुटो प्रमाणित भएपछि आरोप लगाउनेलाई सजाय हुने व्यवस्थाअनुसार तीन/तीन महिना कैद सजाय भएको हो ।’

नियमअनुसार ती महिलाले फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । व्यक्तिगत दुस्मनी वा अन्य स्वार्थका कारण कसैलाई झुटो आरोप लगाउनु र अनुसन्धानका लागि सरकारी संयन्त्रलाई परिचालित हुन बाध्य पार्नु पनि अपराध मानिन्छ । –नागरिक दैनिकबाट

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

फोहोर गरेको भन्दै महानगरले एमालेलाई गर्‍यो १ लाख जरिवाना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्तारूढ नेकपा एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । दरबारमार्गमा आयोजित जागरण सभाका क्रममा सार्वजनिक सडक र फुटपाथमा फोहोर गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो । महानगरपालिकाले शुक्रबार पठाएको पत्रमा, २०६८ सालको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन र काठमाडौं महानगरपालिकाको २०८१ सालको आर्थिक ऐनलाई आधार मान्दै, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहॊस