काठमाडौैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि सिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले अधिकार पाएमात्रै सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सक्ने बताउनुभएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरेर २५ करोडभन्दा बढी सेयर पूँजी भएका वा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताउनुभएको छ ।
तथापि सहकारीको नियमन गर्ने भनेर अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन बुझाउने काममात्रैका लागि राष्ट्र बैंकलाई सहकारीको नियामक बनाउन खोजिए राष्ट्र बैंंकले नियमन गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमन महाशाखा खोलेर एकजना कार्यकारी निर्देशक, चारजना निर्देशक, अरू विज्ञता भएका कर्मचारी राखेर नियमन गर्न सक्ने भए पनि त्यो अधिकार नपाएको उहाँले बताउनुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सहकारी सक्किए, खत्तम भए भन्ने हल्लाको पछि नलागी समस्याको समाधान गरेर प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघद्वारा आइतबार आयोजित सहकारीको संकट, कारण र समाधान विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रतिकृया दिनुहॊस