काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विपन्न वर्गसहित हरेक क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुग्ने गरी बीमाको योजना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयद्वारा आयोजित बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि गिरीले कतिपय बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी दिँदा दुःख दिने गरेको, नक्कली कागजातका आधारमा दाबी भुक्तानी दिने गरेको जस्ता गुनासाहरू आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो हुन नदिई बीमाप्रतिको विश्वास बढ्ने गरी प्राधिकरणले नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
आज लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सभाकक्षमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जोखबहादुर महराले बीमाको पहुँच बढाउनका लागि बीमा कम्पनीहरूले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बीमा सम्बन्धी सचेतना फैलाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु प्रसाद पन्थीले नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको सेवा पाउन गाह्रो हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारलाई विपद्का समयमा आर्थिक भार कम हुने, बीमितले बीमा कम्पनीबाट नै दाबी भुक्तानी पाउने र बीमा कम्पनीहरूको पनि व्यवसाय बढ्ने गरी बीमाको पहुँच बढाउन जोड दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले न्यून आय भएका बर्ग र पिछडिएका क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले हरेक प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी एक एकवटा लघुबीमा कम्पनी स्थापनाका लागि स्वीकृत दिइएको जानकारी दिए । उनले लक्षित समुदायलाई बीमाको दायरामा ल्याउनका आर्थिक सहायताको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे ।
अध्यक्ष सिलवालले सरकारी भवन लगायतका सम्पत्ति तथा परियोजनाहरुको बीमा गराउन र नागरिकलाई पनि आफ्ना सम्पत्तिको बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्न तथा कार्यालयमा बीमा डेस्क स्थापना गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशका का.मु. मुख्य सचिव राजेन्द्र थापाले सडक, पुल लगायतका भौतिक संरचनाहरुको बीमा गर्नका लागि योजना ल्याउने जानकारी दिनुहुँदै देशको आवश्यकताका आधारमा बीमालेखहरुमा समसामयिक परिमार्जन गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरुलाई आग्रह गरे ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमाप्रतिको विश्वास बढ्ने गरी काम गर्न र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइएको बताए ।
प्रतिकृया दिनुहॊस