उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद् पद खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने गैरनागरिक रहेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ सकिएपछि लामिछाने गैरनागरिक रहेको आदेश आएको हो ।

सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता कायम नगरेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरिदिएको छ । नागरिता अवैध ठहर भएसँगै उनी सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चिवतन-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए ।

माघ ११ गतेदेखि यस मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि शुक्रबार इजलासले नागरिकता अबैध ठहर गर्दै आदेश दिएको हो ।