जागिर नपाए स्थानीय तहमा निवेदन दिन सकिने

काठमाडौं । अब कुनै पनि बेरोजगार नागरिकले जागिर पाइनँ भनेर स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने भएका छन् । ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भइसकेका छैनन् । रोजगारसम्बन्धी विधेयक संसदीय प्रक्रिया हुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

यो विधेयक प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा गएको अवस्थामा अब कुनै पनि नागरिकले जागिर पाइनँ भनेर निवेदन दिन सक्छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनको रुप लिइसकेकाले अब स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गठन हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा स्थापना हुने केन्द्रमार्फत बेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । जागिर दिन नसके निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ । न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

केन्द्रले कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा संघ संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका रोजगारदातालाई माग गरिए बमोजिमको विवरण उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन पनि सक्नेछ । रोजगारदाताले पनि कुनै कार्यका लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति रोजगार केन्द्रबाट लिन सक्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको संख्या, योग्यता र अवधि खुलाई केन्द्रमा सूचना दिनुपर्नेछ ।

ऐनको दफा २२ मा निर्वाह भत्ताको व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको एक सय दिन बराबरको रकमको पचास प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तमा अधीनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने ऐनमा उल्लेख छ ।

निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले बिभिन्न खालका तोकिए बमोजिमका शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवारका कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा, नेपाल सरकारले तोके भन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई निर्वाह भत्ता दिने भनिएको छ ।

यद्यपी: रोजगारीको अधिकार दुरुपयोग गर्नेलाई कसुर हेरी १० देखि २५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । कसैले कुनै पनि नागरिकलाई निजको इच्छा विपरीत रोजगारीमा लगाएमा वा जबरजस्तस्ती बाध्य पारेमा २५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिने सन्दर्भमा भेदभाव गरेमा वा रोजगारी दिए पश्चात कानुन बमोजिम बाहेक हटाएमा १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।