विश्वकप फुटबल प्रशारण विवाद : अन्तरिम आदेश खारेज, खेल हेर्न थप शुल्क तिर्नु पर्ने

काठमाडौँ । नेपालमा विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारणसम्बन्धी विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको छ । ग्राहकसँगबाट अतिरिक्त शुल्क लिएर विश्वकप प्रशारण गर्न नपाउने गरी यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले निरन्तरता नदिएपछि विवाद सकिएको हो ।

अदालतको यो निर्णयसँगै विश्व कप प्रशारणको एक्सक्लुसिभ अधिकार पाएको मिडिया हब प्रालिले केबल अपरेटर, डीटीएच, ओटीटीमार्फत निश्चित शुल्क लिएर विश्वकप फुटबल प्रशारण गर्ने बाटो खुलेको छ । मिडिया हबले नेपाली ग्राहकले थप पाँच सय रुपैयाँ तिरेर फुटबलको लाइभ हेर्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

विश्व कपलाई नै लक्षित गरेर मिडिया हबले प्रत्यक्ष प्रसारणको अधिकार नयाँ च्यानल हिमालय प्रिमियम एचडीलाई दिइसकेको छ । नेपालमा विश्वकप फुटबल टेलिभिजन प्रसारणको अधिकार लिएको मिडिया हबले टेलिभिजन ग्राहकसँग थप ५ सय रुपैयाँ लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।

मिडिया हबले भायकम १८ मिडिया प्रालिसँग फिफा विश्वकप २०२२ को नेपालमा प्रसारण गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रसारण अधिकार लिएको छ । टेरिटोरी लक हुने गरी एक्सक्लुसिभ अधिकार लिएको मिडिया हबको भनाइ छ । सोही कारण लागत धेरै भएकोले उपभोक्तासँग पैसा उठाउने चाहेको उसले बताउँदै आएको छ ।