मोबाइल: बैध अबैधको नालीबेली


किरण अधिकारी
काठमाडौंस्थित कोटेश्वर सहयोगीनरमा श्रेयनवल्र्ड नामक लुगा पसल गर्न समिता लुइटेललाई मोबाइल फोनले निकै सहज बनाएको छ । पसललाई चाहिने कपडाको मुल्य, स्टाइल, नयाँ ट्रेन्ड, रुचि सबैतिर बुझेर खरिद गर्न पाउँदा सजिलो भएको बताउँछिन् । लुइटेल, भन्छिन्, “कसले कस्तो स्टाइलको, कति रुपैयाँसम्म पर्ने मनपराउँछन्, सबै मोबाइल फोनबाट थाहा हुन्छ ।” उनि थप्छिन्, “जहाँ सस्तो छ, कुन देशको, कुन नयाँ, कुन रुचिको स्टाइल छ, होलसेलमा त्यहिं गएर ल्याउन पाउँदा आम्दानी समेत बढेको छ, पतिको अप्रत्यक्ष सहयोगमा झन् फुरुङ्ग छु, कारण मोबाइल ।”

समिता एउटा उदाहरण मात्र हो । श्रेयन वल्र्डकी लुइटेललाई मात्र होइन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तरी पहाड, दक्षिणी तराई, सुगमदेखि दुर्गमका व्यापारी सहित सर्वसाधारणका लागि समेत फोन गर्न, इन्टरनेट चलाउन एक दुई दिनको बाटो हिंड्नुपर्दैन । कारण मोबाइलका नयाँ मोडल स्माटफोनको व्यापकतासँगै सहजता भएको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, वल्र्डलिङ्क लगायत मोबाइल सेवा र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले नेपालका सबै ७७ जिल्लामा सुिवधा पुर्याएपछि उपयोगको लागि मात्र नभएर फोनको महसुलमा पनि कमी आएको छ ।

नेपाल टेलिकमका अनुसार सेवामा ३.०१७ प्रतिशत महसुल कमी भएको छ । एनसेलले ३.७ प्रतिशत कमी ल्याएको छ । यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा अन्य कम्पनीहरुले रकम दर नखोले पनि अहिले निकै सस्तो भएको जनाएका छन् । प्याकेज, विभिन्न भाग अनुसार नेटको पैसा लाग्ने उनीहरुको भनाई छ । दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण सर्वसाधारणले चाहेकै समयमा अफरको बेला सिमको पैसा पनि तिर्न नपर्ने तैपनी एक, डेढ सय रुपैयाँमा सिम पाउने अवस्थासँगै मोबाइल सेटले ब्यापकता पाएका हुन् ।

प्रिपेड सिमकार्ड खुलेको समयमा वि.स.२०५८ देखि ०६४ सम्म सिमकार्डका लागि आवेदन दिन मात्र घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने, आवेदन दिएको लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएसँगै मोबाइलमा प्रतिस्पर्धा बढेको हो । सिम तत्काल पाइने मात्र होइन एक वर्षको शुल्कमा ५०० प्रतिशत कटौति शुरु गरेको आजभन्दा १२ वर्षअघि वि.स.२०६७ सालदेखि सबैको पहँुचमा मोबाइल पुगेको हो ।

नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायत मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सबै जिल्लामा सेवा विस्तार गरेका छन् । सिम सहज र सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध हुनुका साथै बजारमा लञ्च हुँदा पर्ने मोबाइल विस्तारै सस्तो हुँदै जाँदा सेटको माग बढेको हो ।
नेपालमा विशेषगरी १५ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँको मोबाइलको अधिक माग छ । कुल बिक्री भएका मोबाइलमा ७० प्रतिशत यी मूल्यका मोबाइल बिक्री भइरहेका छन् । नेपालमा अहिले ७ सयदेखि २ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोन सेटहरु उपलब्ध छन् । अहिले बजारमा पाउने मोबाइलमा सबैभन्दा महंगो भनेको सामसङको क्यालेक्सी जेट फोल्ड छ । यसको मूल्य २ लाख ३० हजार रुपैयाँ छ । सेटको बढ्दो मागसँगै मोबाइल सेटका व्यापारीहरु समेत बढेका छन् । नेपाल मोबाइल वितरक संघका अनुसार नेपालभर ५५ हजार वितरक छन् । वितरकका पसलमा १ लाख ६५ हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष काम पाएका छन् । अप्रत्यक्ष काम गर्नेलाई जोड्ने हो भने करिब २ लाख ३५ हजारले काम पाएको मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्याद्योगले बताए ।

काठमाडौंको न्यूरोडमा वि.स.२०६२ सालमा ५० वटा मोबाइल पसल रहेकोमा २०६७ सालमा ३०० वटा मोबाइल पसल थिए । अहिले त्यो संख्या बढेको छ । स्थानीय बजारमा सामसुङ, एलजी स्माइस, एप्पल, हुवाई, रेड्मी, सीआओमी, ओपो, भीभो, वान प्लस, कलर्स, लेनोभी लगायत २ दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको सेटको प्रतिस्पर्धा छ । १ वर्षको अवधिमा धेरै मोबाइलहरु कम्पनीको प्रतिस्पर्धा थपिनुले पनि सेटको बजार बढेको प्रष्ट हुन्छ । वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले बढीरहेको छ, मोबाइल सेटको बजार । सरकारले मोबाइल सेटको बजारमा लिने १३ प्रतिशत करको ६० प्रतिशत रकम प्रत्येक अर्धवार्षिकमा फिर्ता भएको तत्थ्यांक छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धासँगै पछिल्लो समय ब्राण्ड हेर्ने क्रमसमेत बढ्न थालेको छ । वारेन्टी नभएका सस्तो खालको सेटको आयात र बिक्री वितरण घट्नुले पनि त्यसको पुष्टि गरेको देखिन्छ ।

पहिले—पहिले फोन र एसएमएसको लागि प्रयोग हुने मोबाइल फोनको प्रयोग अहिले स्मार्टफोन हुँदै ई–सिम लागु भइसक्दा मोबाइल सेवामा फड्को मारेको बताउँछन्, नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारी । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भन्छन्, “यस्तो सुविधाले मोबाइट सेट किन्नेमा लहड आयो, कुन देशको कुन नयाँ रोज्दै किन्ने ताँती छ, त्यसैले मोबाइल आउँदा बैध अवैध तरिकाले भित्रनेमा रोकावट थिएन, अब आईएमईआई नम्बरका आधारमा फोन वैध वा अवैध हो भनेर सफ्टवेयरले पत्ता लगाउँछ । अवैध भए प्रणालीमार्फत् बन्द गरिन्छ ।”

मोबाइल आयात
गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५७ लाख ६३ हजार ओटा फोन नेपाल भित्रिएको छ । जसमध्ये १ लाख ७६ ओटा महँगा स्मार्ट फोन रहेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष मोबाइल फोनबाट ६ अर्ब ५४ करोड भन्सार राजस्व पनि असुल भएको विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब ४१ अर्बको मोबाइल आयात भएको छ । १२ महिना अर्थात् १ वर्षमा ४० अर्ब ८९ करोड ३६ लाख रूपैयाँ बराबरको मोबाइल आयात भएको छ । जसमा २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको स्मार्ट फोन नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३६ अर्ब ९० करोड मूल्यको ७० लाख ३० हजार ओटा मोबाइल नेपालमा आयात भएको थियो । स्मार्टफोनको माग बढेपछि अन्य मोबाइल फोनको आयात कम हुँदै गएको भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, “स्मार्टफोनको उच्चदरमा माग बढेपछि आपूर्ति उकालो लागेकाले सरकारले अहिले ३०० डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्ट फोनको आयातमा रोक लगाएको छ ।”

महानिर्देशक भट्टराईले थपे, “कोरोनाको महामारीले लकडाउन सुरु भएको १ महिनापछि २०७७ देखि अडियो÷भिडियो अनलाइन कक्षा, लगायत सहज माध्यममा स्मार्टफोन नै हुने भएकाले मंहगा आयात भएको हो ।”
नेपालमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा बढ्दै गएकाले पनि यस्तो मोबाइलको प्रयोग बढेको छ ।
दुरसञ्चार संस्थानहरूले नेपालमा फोन सेवासँगै नेटको गुणस्तरमा बढावा दिएकाले पनि मोबाइल प्रयोगकर्ताले महंगो किन्न थालेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा.गणेश गुरुङ्गले बैदेशिक रोजगारको कमाई अर्थात् रेमिट्यान्सबाट मोबाइल किन्ने बढेकाले पनि खर्च धेरै देखिएको बताउँछन् । “ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका व्यक्तिहरु रोजगारीको लागि विभिन्न देश जाँदा आउने पैसाले मोबाइल, टेलिभिजन, बाइक, गाडी, जग्गा, घर बनाउनेमा लगानी गर्छन्, त्यसमध्ये सहज र अन्यभन्दा सस्तो स्मार्ट फोन नै हुने भएकाले आयात बढेको हो”, उनले भने । प्रयोगकर्ताले अरूको देखेर लोभिनुभन्दा विकृति आउने भएकाले सचेत हुन पनि डा. गुरुङ्गले आग्रह गरे । नेपालमा तीनवटा टेलिकम सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका गरी कुल मोबाइल प्रयोगकर्ता ४ करोड ८ लाख छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको भदौसम्मको तथ्यांक अनुसार मोबाइल सीमकार्ड प्रयोगका हिसाबले यो संख्या धेरै हो । एउटै व्यक्तिले २÷३ वटासम्म सीमकार्ड बोक्ने गरेकोले मोबाइल सीमकार्डका प्रयोगकर्ता नेपालको जनसंख्या भन्दा बढी छन् ।

मोबाइल बिक्रेता संघका अनुसार सन् २०२१ मा करिब ५५ अर्ब बराबरको मोबाइल सेट आयात भएको छ । तीमध्ये ३८ अर्ब बराबरको मोबाइल वैध रूपमा आयात भएका छन् भने १७ अर्ब बराबरको मोबाइल अवैधरूपमा भित्रिएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सन् २०११ देखि २०३१ सम्मको जनसंख्याको विश्लेषणका आधारमा हेर्दा हाल नेपालमा जनसंख्या भन्दा बढी टेलिफोन प्रयोगकर्ता देखिन्छन् । मोबाइल प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका र ल्याण्डलाइन प्रयोगकर्ता घटेका कारण बजार हिस्सामा मोबाइलको पहुँच बलियो भएको प्रष्ट छ । बहुउपयोगका लागि प्रयोगमा आएका मोबाइल फोनमा मात्र केन्द्रीत नभएकाले बैधसँगै अबैध रुपमा नेपालमा भित्रिएका छन् ।

के हो त बैध अवैध ?
बहुउपयोगका लागि प्रयोगमा आएका मोबाइल फोनमा मात्र केन्द्रीत नभएकाले बैधसँगै अबैध रुपमा नेपालमा भित्रिएका छन् । च्याट गर्ने र फेसबुक, ट्वीटर, इमेल चलाउन पनि अहिले मोबाइल काफी छ । डिस्नरी हेर्न, फोटो, भिडियो खिच्न, एफएम रेडियो सुन्न, टेलिभिजन हेर्न मोबाइल प्रयोग गरिन्छ । मोबाइलको मात्रा बढी माग हुन थालेपछि अबैधरुपमा नेपालमा मोबाइल ल्याउने गिरोहले अनलाईनबाटै मोबाइल बेचेको पाइन्छ । त्यसकारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियम ल्याएको हो, भदौ ३० गतेबाट । नेपालमा भदौं ३० गतेदेखि गैरकानुनी रुपका मोबाइल नचल्ने भएको हो ।

आईएमईआई नम्बरका आधारमा फोन वैध वा अवैध हो भनेर सफ्टवेयरले पत्ता लगाउँछ । अवैध भए प्रणालीमार्फत् बन्द गरिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौं ३० गते मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु गर्ने हुँदा चोरीको मोबाइल कसैले प्रयोग गर्न नसक्ने भएका हुन् । चोरीको मोबाइल बिक्री गरेको प्रमाण पेस गरेपछि एमडीएमएसबाट थाहा पाउन सकिन्छ । अबैध मोबाइल फोन आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र बैधानिक माध्यमबाट आयात बढाउने यसको उद्देश्य हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौं ३० गतेदेखि यो प्रणाली लागु गरेको छ ।

एमडीएमएसको सफ्ट लागू भएको र दर्ताबिनाका मोबाईल सेट नचल्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए । उनले भने, “यसअघि नै यो प्रणाली सफ्ट लागु भएको घोषणा गर्ने तयारी भएपनि प्राविधिक कठिनाईका कारण ढिला भएको हो ।” उनले बैध मोबाइल मात्र पहिचान हुने भएकाले गैरकानूनी आयातमा कडाई हुने र अटेर गर्नेलाई कारबाही हुने उल्लेख गरे । मोबाइल बिक्री संघका अध्यक्ष एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दिपक मलहोत्राले एमएडीएमएस नियमले गर्दा भन्सार छलेर मोबाइल ल्याउनेलाई अंकुश नलगाउने हो भने अवैधको कारोबारले आर्थिक स्थिति नाजुक हुने बताए । उनले भने, “सबैले भन्सार तिरेर ल्याउनका लागि नियम हो, दूरसञ्चार प्राधिकरणले ढिला भएपनि ल्याएको नियमले दिपावली गर्नुपर्ने छ, केही समयमै नेपालभर मोबाईल वितरकहरुसँग मिलेर हर्षोल्लासका साथ दिपावली गर्ने हो ।” मलहोत्राले थपे, “भन्सार तिरेर ल्याउने वातावरण नै नभएपछि अवैधरुपमा त्यसरी बजारमा भित्रिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ, यदि व्यवसायीलाई भन्सार तिरेर आयात गर्नको लागि सहज वातावरण अब बन्यो, अवैध ढंगले हुने गतिविधिमा स्वतः कमी आउछ ।”

उक्त प्रणाली एमडीएमएस उद्घाटन गर्दै भदौं ३१ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आगामी निर्वाचन पछिको १० वर्षभित्र नेपाललाई दक्षिण एसियामा समृद्ध मुलुकको रुपमा चिनाउन प्रविधिलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले आउँदो मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने अभियानमा प्रविधि नै अगाडी हुने दाबी गरे । गैर कानुनी मोबाइल प्रयोगमा बाधा हुने भएकाले सबै सचेत हुनुपर्नेमा कार्कीले जोड दिए । प्रविधि शुरु भएपनि विदेशबाट नेपाल फर्केका वा आउने व्यक्तिले चलाइरहेको फोन नेपालमा चल्ने÷नचल्ने वा त्यसलाई कसरी रजिष्टर गर्ने भन्नेबारे प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय हँुदैछ । तिहारपछि निचोड निस्कने र लागु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसरी व्यक्तिगत प्रयोग गरिरहेको फोन नेपाल आएर प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । विदेशबाट उपहार नै पठाउन पाइँदैन भन्ने भन्ने पनि होइन ।

टेक्नोलोजिखबरडटकमका सम्पादक अनुजराज ढुंगेलले चोरीका फोनहरु बिक्री वितरणको अवरोधले अपराधिक फोनबाट बच्च सकिनुका साथै फोन हराएमा वा चोरी भएमा फोन ट्रयाक गर्न सकिन्छ, त्यसलाई केही समयका लागि निष्क्रिय समेत गर्न मिल्ने हुँदा नेपाल प्रहरीलाई हराएको फोन भेट्टाउन सहयोग हुने उल्लेख गरे । एमएडीएमएसको समस्याबारे उनले भने, “राम्रो भएपनि चुनौती छ, विदेशबाट फोन ल्याउन पाइन्छ, छोटो समयका लागि नेपाल आउनेहरुलाई प्रक्रिया पुर्याउन कठिन छ, बैदेशिक रोजगारीबाट दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने बा, आमाका लागि ल्याउँदा कसले कसरी नियममा ल्याउने चुनौती देख्छु, यसको कार्यान्वयनका लागि ।”

सरकारलाई भन्सार तिरेर आयात भएका फोनहरू जुन सरकारी मान्यता प्राप्त वितरकहरूले बजार पुर्याउँछन्, ती वैध हुन् । यसलाई कानुनी रूपमा ल्याइएको भनिन्छ । वैध रूपमा आयात भएका मोबाइल फोनको आइएमइआई नम्बर प्राधिकरणमा रजिष्टर गरिएको हुन्छ । रजिष्टर गरिएको फोन हराएमा प्रहरीहरूलाई फोन ट्रयाक गर्न पनि सहज हुन्छ । गैरकानुनी रूपमा आएका मोबाइल फोनहरू अवैध हुन् । यस्ता मोबाइलको आइएमइआई नम्बर प्राधिकरणमा रजिष्टर हुँदैन । चोरीपैठारी गरी, लुकाएर, भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइलाई अवैध भनिन्छ । दुरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिनका लागि सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सिम प्रयोग हुने हरेक उपकरणमा १५ अंकको आइएमइआई नम्बर हुन्छ । यो नम्बर एकअर्कासँग मिल्दैन । मोबाइलको आइएमइआई नम्बर किप्याडमा गएर ८३०६३ डायल गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । वैध रूपमा भित्रिएका सबै फोन बजार पुग्नुअगावै तिनको आइएमइआई नम्बर प्राधिकरणमा दर्ता भएको हुन्छ ।

प्राधिकरणले हाल नेपालभर प्रयोगमा आएका र भित्रिएका सबै मोबाइल फोनहरूलाई अनुमोदन समुहमा राखेको छ । अर्थात यी सबै वैध भए । कुनैपनि व्यक्तिले मोबाइल किन्दा रजिष्टर भएको छ वा छैन भन्ने एमडिएमएसको आधिकारिक पोर्टल जततउकस्mमmक।लतब।नयख।लउ मा क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ । यसका साथै मोबाइल फोनको बट्टामा एमपिआइए (मोबाइल फोन इम्पोर्ट्स एसोसिएसन) को स्टिकर हुन्छ जसमा बाहिरै आइएमइआई नम्बर हुन्छ । नभएको खण्डमा त्यसको विरोध गर्नुपर्छ ।

यसका साथै गैर कानूनी मोबाईल के साँच्चिकै बन्द हुन्छ ? प्रश्न खडा भएको छ । ठूला व्यवसायी र प्राधिकरणले बन्दको ठोकुवा गरेपनि सिम प्रयोग नगरेर न्यू मिडिया, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र डेक्सटपको कामका लागि पनि अबैध भित्रिएका मोबाइल प्रयोग नुहने होइन ।
एमडीएमएस प्रणाली
१) यस प्रणालीमा पहिले नै दर्ता भइसकेका मोबाइलको हकमा यथावत् सञ्चालन जारी रहन्छ भने अनधिकृत रूपमा आयातित वा विदेशबाट आफन्तमार्फत् ल्याएको तर दर्ता नभएका मोबाइलहरू नयाँ नियमको फन्दामा पर्न सक्छन् ।
२) कुनै प्रयोगकर्तालाई सम्पर्क विच्छेद गराइदिनु प्राधिकरणको उद्देश्य होइन ।
३) भदौ ३० गतेदेखि दर्ता नभएका मोबाइलको हकमा एउटा एसएमएस जानेछ र त्यसले भनेबमोजिम दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
४) अधिकृत आयात कर्तामार्फत् बेचिएका फोन पहिले नै दर्ता भइसक्छन् र प्रयोगकर्ताले केही गर्नुपर्दैन ।
५) चोरीपैठारीबाट आएका वा विदेशबाट आफन्तले ल्याएर दर्ता नगरिएका फोनको हकमा एमडीएमएस प्रणालीमा अनलाइनमार्फत् दर्ता गर्नुपर्छ ।
६) खुला सिमानाबाट अनुचित किसिमले आएका फोन वा आफन्तले ल्याएका फोन दर्ता नभएको हुनसक्छ ।
७) त्यसका निम्ति दर्ता गर्न एसएमएस पठाइन्छ । छ महिनाभित्र त्यसरी दर्ता गरिसक्नुपर्छ ।
८) फोनको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर दर्ता गराउन सकिनेछ ।

नवीन सन्देशबाट

बारेमा news

यॊ पनि हेर्नुहॊस

आकाश र धर्ती : बुवा र आमा

आमा धर्ती हुन् भने बुवा आकाश । हामीले यो बच्चैदेखि सुन्दै आएको प्रसंग हो । आमाबिना बुवा र बुवाबिना आमाको अस्तित्व सम्भव छैन । धर्ती र आकाशको संयोजननै बुवा र आमाको अस्तित्व हो अथवा भनौं बुवाआमा दुबैका कारण आज संसार टिकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहॊस