केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचनको सुरक्षाबारे छलफल

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा बुधबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित तरिकाले शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न गर्न कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

त्यस्तै बैठकमा निर्वाचनका चुनौतीबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखले अन्य सदस्यलाई जानकारी गराउनुभएको थियो। ती चुनौतीलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने रणनीति पहिल्याउन पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखले आग्रह गर्नुभएको थियो। सुरक्षा चुनौती र ती चुनैतीलाई समाधान गर्न के गर्ने भन्नेबारे प्रदेशस्तरमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी गर्ने प्रस्ताव बैठकमा गृह मन्त्रालयको सुरक्षा समन्वय महाशाखाले पेश गरेको थियो।

बैठकमा गृहमन्त्री खाणले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गराउन सम्पूर्ण गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रालय र चार वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहितको टोलीले निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेर जिल्ला जिल्लामा पठाएको छ। त्यसैका आधारमा सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छन्। मन्त्री खाणले सुरक्षा चुनौती पहिल्याएर समाधान गरेर अगाडि बढ्ने रणनीति साथ अगाडि बढ्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।

यसैगरी बैठकमा मुख्यगरी केही दिनअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्ला तथा बाँके, बर्दिया र दाङमा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिबारेमा छलफल भएको थियो। मन्त्री खाणले हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालीकोटमा बाढी र पहिरोले पुर्याएको धनजनको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरी रिपोर्ट पेश गर्न गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायका अधिकारी रहेको टोली बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।

त्यसको टोलीको समन्वय गर्न प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले तत्कालका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत उपलब्ध गराइरहेको र दीर्घकालीन समाधानका लागि टोलीको रिपोर्ट आएपछि रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने मन्त्री खाणले बताउनुभएको थियो। बैठकअघि मुगु र जुम्लाको टोलीले बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिबारे ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।