काठमाडाैँ । सत्ताधारी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएकाे नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुनु संवैधानिक सर्वाेच्चतामाथिकाे प्रहार भएकाे ठहर गरेकाे छ ।
गठबन्धनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिकाे कदमले संविधानले सुनिश्चत गरेकाे १५ दिनकाे सीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानकाे पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यकाे संवैधानिक व्यवस्थामाथि समेत प्रहार भएकाे बताएकाे छ ।
तपाईंको प्रतिकृया
