काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा काम फर्किने बताएपछि वातावारण तरंगित भएको छ । चोलेन्द्रले सर्वोच्च आउने बताएपछि प्रवेशमा रोक लगाउन बिहानदेखि व्यापक रुपमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने ९ बुँदे सिफारिस संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले बुझाएकै साँझ शनिबार चोलेन्द्रले आफू सर्वोच्चमा नियमित काममा फर्कने सर्वोच्च प्रशासनलाई जानकारी दिएका थिए ।
महाअभियोग प्रक्रिया नटुङ्गीदै गए राती १२ बजेबाट संसदको कार्यकाल सकिएका कारण महअभियोग निस्क्रिय भएको जनाउँदै चोलेन्द्र काममा फर्कन खोजेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी सरकारले पनि प्रहरीमार्फत चोलेन्द्रलाई बाहिर निस्किन नहुने सन्देश पठाएको बुझिएको छ ।
यता नेपाल बार र सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायीहरूले भने चोलेन्द्रको निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै उनलाई सर्वोच्च प्रवेशमा अवरोध गर्ने गरि अदालत परिसर बाहिर उपस्थित भएका छन् ।
यसअघि संघीय संसद् सचिवालयले चोलेन्द्रको निलम्बनबारे गत फागुन १ गते पत्र पठाउँदै उनलाई महाअभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म उनले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराएको थियो ।
न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै ९८ सांसदले गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि चोलेन्द्र निलम्बित भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले उनीसँग बयान लिएर तथा सरोकारवाला कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेर शनिबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो ।
समितिले प्रतिवेदनमा चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउने ९ बुँदे आधारसहित दुई बुँदे सुझाव समेत दिएको छ । जसमा चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोगमा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएको भन्दै यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै समितले दोस्रो सुझावमा आरोप लागेका चोलेन्द्रले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन कार्य अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लेखी पठाउन समेत सिफारिस गरिएको छ ।
