काठमाडाैँ । नयाँ संविधान जारीपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल शनिबार सकिएको छ । आगामी ४ मंसिरको निर्वाचनपछि नयाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा गठन हुनेछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका थिए । तर, सरकारको निर्णय संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि विभिन्न आरोह–अवरोहसहित प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन पनि शनिबार रातिदेखि नै अन्त्य भएको छ । चालू ११औँ अधिवेशनमा अन्त्य गरिएको सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभामुख अग्नि सापकोटाले शनिबारको बैठकमा पढेर सुनाएका थिए । संविधानअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा नयाँ संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने धेरै ऐन संशोधन र नयाँ ऐन निर्माण भएका छन् । यही कार्यकालमा राष्ट्रियता, स्वाधीनता, गणतन्त्रसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्णय भएका छन् ।

चालू अधिवेशनमा १४ विधेयक पारित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको एघारौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक ३ जेठमा सुरु भई १ असोजमा सकिएको हो । शनिबारसम्म जम्मा एक सय २४ दिन संसद् चल्यो । जसमध्ये ५९ दिनमा ६८ पटक बैठक बसी जम्मा दुई सय ५१ घन्टा १५ मिनेट ससंदीय काम–कारबाहीमा व्यतीत भए । यही अधिवेशनमा संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक दुईपटक गरी चार घन्टा ४५ मिनेट बसेको थियो । यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनबाट जम्मा ४२ वटा विधेयक प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये १६ वटा विधेयक सभाबाट पारित भएका छन्, सातवटा विधेयक विभिन्न समितिमा विचाराधीन रहेका छन्, सातवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएको अवस्थामा छन् भने ११ वटा विधेयक दर्ता मात्र भएका छन् ।

संसद्मा कुन नेताले के भने ?
प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकमा दलका शीर्ष नेताबीच मूलतः संसद् विघटनको मुद्दालाई लिएर घोचपेच भएको छ । शनिबारको बैठकमा सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलका नेताले संविधानको रक्षामा भूमिकालाई लिएर एक–अर्काप्रति कटाक्ष गरे । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकमा दलहरूबीच सौहार्दता देखिएन, संसद्को बिदाइ तिक्ततापूर्ण भयो ।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई लक्षित गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण संसद्मा सँगसँगै काम गर्न पाएको कटाक्ष गरे । ‘हुन त प्रतिपक्षी दलका नेताले परमादेशी सरकार भनेर भन्नुहुनेछ, यो संसद् नै परमादेशबाट आएको हो । जहाँ उहाँ र हामी सँगै काम गर्न पाइरहेका छौँ । परमादेश नभएको भए सँगसँगै बसेर काम गर्न पाउँदैन थियौँ, धेरै विधेयक पास गर्न पाउँदैन थियौँ,’ ओलीले गरेको विघटन अदालतले ब्युँताएको प्रसंगमा देउवाले भने ।

देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि सरकारले राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको दाबी पनि गरे । उनले संविधानको रक्षाका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढेको बताए । ‘गणतन्त्र आएपछि संसद् पहिलोपटक विघटन भयो । जनताले संघर्षबाट ल्याएको संविधान रक्षा गर्नका लागि सहकार्य गरेर संविधानबमोजिम मात्रै चल्नुपर्छ । यो महत्वपूर्ण कार्यमा गठबन्धनका सबै दललाई स्मरण गर्न चाहन्छु ।’

लामो समयदेखि नागरिकता पाउन वञ्चित लाखौँ नागरिकलाई नागरिकता दिन र विभिन्न कारण मुलुकबाहिर पुगेका नेपालीलाई संविधानबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहित गैरआवासीय नागरिकता दिने विधेयक संसद्बाट पारित गरिएको उनले बताए । गठबन्धन सरकारको पालामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि सुधार आएको देउवाको दाबी छ ।

देउवालगत्तै बोलेका एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू संविधानअनुसार नै चलेको र संसद् विघटन गरेर प्रतिगमन नगरेको जिकिर गरेका थिए । ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो– संसद् पुनर्स्थापना भएकाले हामी सँगै भेट गर्न पाएका छौँ । फेरि चुनाव त घोषणा भएको छ । भनेपछि तपाईं प्रतिगमन गर्दै हुनुहुन्छ ? यसको अर्थ यही हो । होइन भने गत वर्ष वैशाखमा चुनाव भइसक्थ्यो । कुनै प्रणाली जान लागेको त थिएन । संविधान जान लागेको त थिएन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गत वर्ष वैशाख १७ र २७ गते हुन्थ्यो र नयाँ संसद् आउँथ्यो । प्रतिगमन कहाँ हुन्थ्यो ?’ ओलीले भने ।

ओलीले संविधानको व्याख्यामा समेत समय खर्चिए । ‘हाम्रो संविधानको धारा ७६ ले कसैको बहुमत आयो भने उसको सरकार गठन हुन्छ, भएन भने ७६ (२) अनुसार अनेक दल मिलेर सरकार गठन गर्छन् । त्यसले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । लिन सकेन भने फेरि ६ महिनाभित्र त चुनाव गर्नुपर्‍यो । संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छैन ? पाँचै वर्षको भन्ने कहाँ छ ?’ उनले भने, ‘७६ (२) अनुसार सरकार बनेन भने प्रमुख पार्टीको सरकार बन्छ, त्यसले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि विश्वासको मत लिन सकेन भने स्वतः संसद् विघटन हुन्छ अथवा त्यो उपधारा ५ मा जान्छ । ७६ (५) मा सरकार बन्ने स्थिति भएन भने अनिवार्य रूपमा ७६ (७) बमोजिम ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ । अनि कुन संविधान पढेर आउनुहुन्छ र बहस गर्नुहुन्छ ?’

सरकार बनाउने र हटाउने अधिकार संसद्बाहेक अन्य निकायलाई नहुने उनले बताए । ‘नभएको संवैधानिक व्यवस्था प्रयोग गरेर, संविधानको उल्लंघन गरेर–गराएर कस्ता–कस्ता सेटिङ भएका थिए भन्ने त अहिले छताछुल्ल भइसकेका छन् नि ! किन मान, पदक, अलंकार पाएका छन् भन्ने पनि चर्चा थियो । त्यो पनि अहिले छताछुल्ल भयो नि ! कसका को नातेदारलाई मन्त्री बनाइयो, तीन दिनमा हट्नुपर्ने स्थिति बन्यो । यतातिर नजाऔँ,’ ओलीले भने, ‘राजनीतिक स्वार्थका कारण एउटा कोर्स यहीँ सकियो । राजनीतिक स्वार्थका कारण एउटा गठबन्धन बनिसक्यो, त्यसले थिति, विधि सबै मिचेर परमादेशबाट एउटा सरकार ल्याइसक्यो । त्यतापट्टि छाडिदिऔँ । तर, निर्वाचन हुनलाई, निर्वाचनतर्फ जानलाई प्रतिगमन भनिँदैन ।’

ओलीले निर्वाचनमा जानु प्रतिगमन नभएको पनि जिकिर गरे । उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार निर्वाचन भएन र समयभित्र निर्वाचन भएन भने त्यो प्रतिगमन हुन्छ । जे होस् हामी अब निर्वाचनतर्फ जाँदै छौँ । म यसलाई प्रतिगमन भन्दिनँ । असंवैधानिक ढंगले परमादेशबाट नक्कली सरकार गठन गर्नुचाहिँ प्रतिगमन हो । निर्वाचनमा जाने कुरा प्रतिगमन होइन, पहिले पनि होइन, अहिले पनि होइन ।’ ओलीले आगामी ४ मंसिरमा जनताले परमादेशको सरकारलाई विस्थापित गरेर जनादेशको सरकार स्थापित गराउने जिकिरसमेत गरे ।

माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हठात् संविधानको भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमन नै भएको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले प्रतिगमनको व्याख्या गर्नुभयो, लोकतन्त्रको व्याख्या गर्नुभयो, जसले जे भने पनि हुने रहेछ कि क्या हो जस्तो पनि लाग्यो मलाई । सरकार बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै संविधानको मर्म, भावना र लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको बैठक बस्दाबस्दै त्यसबारे चर्चा पनि नगरी हठात् संविधानको भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम प्रतिगमन नभएर के हो ?’ प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘उहाँ (ओली)ले कताकता तुलना गरिदिनुभयो । अहिले निर्वाचन घोषणा गरेको पनि प्रतिगमन हो त ? यो तुलना गर्नेको पनि एउटा हद हुन्छ नि । यो हामी यहाँ सबै बसेका केही पनि नबुझ्ने भन्ठान्नुभा हो कि प्रतिपक्षी दलका नेताले । अथवा नेपाली जनता केही जान्दैनन्, भेडै छन् भन्ठान्नुभएको हो कि ? होइन भने अहिले संविधानद्वारा निर्देशित भावअनुसार नै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेर अब प्रदेश र संघको निर्वाचनतिर जाँदै छौँ । निर्वाचन घोषणा गर्नेलाई हामीले कहिले प्रतिगमन भन्यौँ ? संविधान मिचेर हुँदै नभएको अधिकार किन प्रयोग गरियो ? त्यो निर्वाचन गर्नका लागि होइन, देशलाई अर्को अँध्यारोतिर, अराजकतातिर लाने खतरा पैदा भएको थियो । सिंगै राष्ट्र जुर्मुराउनुपर्ने अवस्था त्यसै कारण पैदा भएको हो ।’

प्रचण्डले ओलीलाई असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्न केले उत्प्रेरित गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि गरे । प्रचण्डले ओलीमा अहंकार अझै नघटेको भन्दै जनताको फैसला कुर्न चुनौती दिए । उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दलका नेताले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेर स्थायित्व र विकासलाई अवरोध गरेछु भन्नुहोला, त्यसपछि एउटा राम्रो वातावरण बन्ला भन्ने सोचेर आएको त उहाँमा त अझै पनि फेरि उही अहंकार । ठिकै छ ४ गते हेर्ने । तपाईंले पनि हेर्नुहुन्छ, हामी पनि हेर्छौँ । जनताको फैसला हामी सबैले स्विकार्छौँ भनेकै छौँ । जनताको फैसला स्वीकार गर्ने नै हो ।’ अकालमा मृत्यु भएको संसद्लाई बचाएर पूरा कार्यकाल सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई उनले धन्यवाद दिए । भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्ने काम पनि उनले गरे ।

एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ४ मंसिरको चुनावी परिणामले एमाले अध्यक्ष ओलीको दिमाग खोल्ने बताए । सर्वोच्च अदालतले दुई–दुईपटक संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भने पनि ओलीलाई चेत नआएको खनालको भनाइ छ ।

‘अदालतले दुई–दुईपटक संसद् विघटन असंवैधानिक हो भनेर भन्दा पनि दिमाग खुलेको देखिँदैन । दिमाग केले खुल्छ, आउने चुनावले खोल्ने हो ? आउने चुनावले हेरौँ न दिमाग खुल्छ कि ?’ खनालले भने, ‘हामीले जुन हिसाबले चलाउनुपर्ने थियो । त्यसरी यो पाँच वर्ष पार हुन सकेन । पार्टीको सरकार थियो कि व्यक्तिको सरकार थियो ? त्यो अहिलेसम्म बुझेकै छैन । त्यस समयमा बनेको सरकार खड्गप्रसाद ओलीको सरकार हो कि त्यस समयका पार्टीहरूको सरकार थियो ? प्रचण्ड कमरेडलाई पक्कै पनि थाहा छ उहाँले एक पक्षको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । त्यस समयमा एमालेका तर्फबाट पार्टीलाई केही थाहापत्तै भएन । सल्लाह नै भएन जानकारी पनि भएन ।’

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले असंवैधानिक तरिकाले दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा समीक्षा हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यहाँ जुहारीजस्तो पनि चल्यो । यही संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले असंवैधानिक तरिकाले दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्ने काम भयो । त्यसमा गल्ती कसको थियो ? कतै हाम्रो शासकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटि त थिएन ? धन्न हामीले जनताको बलमा, न्यायपालिकालगायत सबैको बलमा संसद्लाई बचायौँ । त्यो समीक्षाको महत्वपूर्ण विषय बन्नुपर्छ ।’

आफैँमाथि निर्मम भएर सोच्न जरुरी रहेको उनले बताए । जनताले खासगरी नयाँ पुस्ताले कसरी हेरिरहेको छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा भनेको जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने सबैभन्दा उच्चतम थलो हो । राज्यका सबै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग सबै यसैबाट निर्देशित हुन्छन् । र, तिनीहरू सबैलाई नियन्त्रण गर्ने, निगरानी गर्ने थलो हुनुपथ्र्यो । तर, गत पाँच वर्षमा हामीले त्यो गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ ?’

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकमा प्रतिगामी कदम चालेको आरोप लगाए । ओलीको प्रतिगामी कदमलाई सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनले रोक्न सफल भएको उनले स्मरण गरे । उनले भने, ‘आज पनि संविधान संशोधन गरेर संघीयतासम्बन्धी, प्रदेशका क्षेत्राधिकार र सीमांकनलगायत विषयमा छलफल गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने थियो । निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा बहस, छलफल भएर संशोधन गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन । यो दुर्भाग्यको कुरा हो । एउटै संसद् बरु उल्टै असंवैधानिक तरिकाले पटक–पटक भंग गर्ने काम भयो । एउटै सरकारले एउटै संसद्लाई पटक–पटक भंग गरेको इतिहास नेपालमै कायम भयो, त्यो पनि यहीँ संविधानअन्तर्गत ।’

संसद्ले दोहोर्‍याएर पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको यादवको भनाइ छ । संघीय संसद्को दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले स्वतः ऐनको रूप लिने दाबी उनको छ । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने उनको चेतावनी छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेता आत्मरतिमा रमाएको दाबी गरे । षड्यन्त्रबाट संविधान बनेकाले जनताले न्याय नपाएको महतोको दाबी छ । उनले भने, ‘पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले सब ठीक छ भन्नुभयो, प्रतिपक्षी दलका नेताले संविधान ठीक कार्यान्वयन गरेको छु भन्नुभयो । आफ्नै हातले आफ्ने पीठ थप्थपाइ एकदम बडो राम्रो काम गरेको छु भनेजस्तो देखियो । नेपाली जनताले के–के उपलब्धि गरे भनेर सोध्नुस् त । देश समृद्धितर्फ किन गएन, अधिकार, पहिचानको विषय किन अगाडि बढेन ? यसबारे छलफल हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले ओली सरकारको प्रतिगमनलाई रोक्न सफल भएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामी प्रतिगमनलाई रोक्न सफल भयौँ । त्यो काम एउटा पार्टीको संसद्ले मात्र गर्न सक्दैनथ्यो । सबै सांसद एकजुट भएका कारण सही परिणाम निकाल्न सफल भयौँ । देशलाई दुर्घटना हुनबाट बचाउन सफल भयौँ । संविधानमा नभएको अधिकार दुरुपयोग गर्न कसैले खोज्छ भने त्यसलाई परास्त गर्ने हाम्रो अठोट सही थियो । र, त्यसलाई हामीले परास्त गर्न पनि सफल भयौँ । संसद् पुनर्स्थापना हुँदा पनि अवरोध भइरह्यो, त्यसले गर्दा पनि कतिपय महत्वपूर्ण काम पूरा गर्न समस्या भयो ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद् देश र जनताको हितमा प्रभावकारी नभएको बताए । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र संसद्लाई दुरुपयोग गरिएको उनको दाबी छ । दुईपटक भंग भएको संसद् आत्मा नभएजस्तो भएको उनले औँल्याए । कतिपय बैठकमा गणपूरक संख्यासमेत नपुगेको स्मरणसमेत उनले गरे । –नयाँ पत्रिकाबाट