पेट्रोलियम व्यवसायीको हड्ताल फिर्ता, सरकारले गर्‍यो ढुवानी भाडा बढाउनेसहितका तीन सहमति

काठमाडौँ । सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गर्दै नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । देशभरका डिपोबाट पीडीओ (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर) नलिएर आन्दोलनमा रहेको महासंघले नेपाल आयल निगमसँग तीन बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडू, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी र महासंघका पदाधिकारीहरुबीच बुधबार साँझ भएको छलफलमा ढुवानी भाडा समायोजनको विषय असोज ७ गतेभित्रमा सम्बोधन गरिसक्ने सरकारी प्रतिबद्धतापछि व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।

नेपाल आयल निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभागका निर्देशक वीरेन्द्र गोइत र महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमतिबारे जानकारी गराएका छन् । व्यवसायीको माग अनुरुपको भाडा वृद्धिसम्बन्धी सञ्चालक समितिमा पेश भएको प्रतिवेदन आगामी असोज ७ गतेसम्म निर्णय गरी लागु गर्ने सहमति भएको छ ।

ढुवानी व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा महासंघका प्रतिनिधिसहित सम्बन्धित संघ संस्था तथा संगठनका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा छलफल गरेर उचित सम्बोधन गर्ने र महासंघले ढुवानी सेवा नियमित गर्ने सहमति भएको हो । महासंघले लामो समयदेखि ढुवानी भाडामा समयसापेक्ष वृद्धि तथा समायोजनका लागि माग पेश गरेपनि निगमले सुनुवाइ नगरेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको थियो ।

त्यसपछि बुधबारदेखि अमलेखगञ्ज डिपोबाट अन्यत्र डिपोका लागि पेट्रोलियम पदार्थ लोडिङ गर्न छोडेको थियो । असोज १ गतेबाट देशभरका सबै डिपोहरुमा लोड तथा अनलोड नगर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

हेर्नुहोस् संयुक्त विज्ञप्ति :-