शेयर धितो कर्जामा खुकलो, घर जग्गामा कडाइ

काठमाडौं – घरजग्गाको कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा चित्रण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा घटाएको छ । तर, चौतर्फी दबाबका आधारमा शेयर धितो कर्जाको प्रावधानमा भने केही खुकुलो नीति लिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा न्यूनतम रु चार करोड र अधिकतम रु १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसलाई धेरैले ४/१२ को नीतिका रुपमा चित्रण गर्दै आएका थिए ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जामा केही खुकुलो प्रावधान राखिएको छ । अब एक व्यक्तिले एउटा बैंकबाट रु १२ करोड बराबरको ऋण लिएर शेयर खरिद गर्न सक्नेछन्। अघिल्लो व्यवस्थाले शेयर बजार ओरालो लागेको र लगानीकर्ताले ठूलो मात्रामा लगानी र नाफा गुमाएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

एकातिर घरजग्गा धितोमा प्राप्त हुने कर्जाको सीमा घटाएको केन्द्रीय बैंकले शेयर धितो कर्जामा भने खुकुलो व्यवस्था गरिदिएको छ । तर केन्द्रीय बैंकले धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत प्राप्त हुने मार्जिन कर्जा व्यवस्थित हुँदै गएपछि यसलाई क्रमशः घटाउँदै जाने लक्ष्य राखेको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र घरजग्गाको धितो राखेर कूल मूल्याङ्कनको ३० प्रतिशत बराबर मात्रै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर भने त्यस्तो कर्जा ४० प्रतिशत बराबर पाइनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घररजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्याल्यूबीचको अनुपात घटाएको छ ।

यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशत बराबरको कर्जा पाइने व्यवस्था थियो । यसबाट अनुत्पादक भनिएको क्षेत्रमा समेत केन्द्रीय बैंकको दोहोरो जस्तो देखिने भूमिका निर्वाह गरेको टिप्पणी गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीले भने बजारमा ब्याजदर वृद्धि हुने तथा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

पुनरकर्जामा गयो खर्ब बढी
केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल रु एक खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड बराबर पुनरकर्जामा लगानी भएको छ । यस्तै, रु एक खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड पुनरकर्जा स्वीकृत भएको जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ संशोधन गरी यस बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनरकर्जा प्रदान गर्दा कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।

सो आवमा कूल २४ हजार ३०५ ऋणीले त्यस्तो कर्जा पाएका थिए । सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत गत जेठसम्म एक लाख ४७ हजार १४७ ऋणीलाई रु दुई खर्ब १५ अर्ब ९१ करोड कर्जा लगानी गरेको छ ।