बलात्कार मुद्दामा हदम्याद बढ्यो, झुटो उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने !

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने समय (हदम्याद) बढाउने विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको विधेयकले बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्न पाउने प्रचलित प्रावधानमा हेरफेर गरेको छ ।

यौन हिंसा र बलात्कारजन्य घटना भएको खण्डमा नाबालकको हकमा बालिग भएपछि एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने अन्यथा मुद्दा नलाग्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधिसभाले उजुरी गर्न पाउने समय एक वर्ष थपेको छ । पारित विधेयक अनुसार अब नाबालकको हकमा यौन हिंसा र बलात्कार जन्य घटना भएको भए १८ वर्ष पुगेपछि ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, बालिगको हकमा हिंसा (बलात्कार) भएको एक वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने पर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधिसभाले घटना भएको २ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ ।

यस्तै, थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि तीन महिना उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि तीन महिना नाघेको दुई वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

अपाङ्गता, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थितिको हकमा हिंसामा परेको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ ।

झुटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने
यौन हिंसा र बलात्कार वा बलात्कारजन्य घटनामा झुटा उजुरी दिनेलाई कसुर गर्नेलाई हुने सजायको आधार सजाय हुने प्रस्ताव सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा राखेको थियो । तर, यस्तो प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभाले हटाइदिएको छ ।

जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी कसुर गर्ने कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख थियो ।

यो प्रस्तावित विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरूले हिंसामा परेकी महिलालाई अनेक कोणबाट दिएको उजुरी झुटो हो भन्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै पीडित मैत्री कानुन बनाउन मुद्दा झुटो ठहरिए आधा सजाय हुने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए । जसलाई कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । समितिबाट पारित भएर गएको प्रावधानसहितको विधेयकको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो ।