काठमाडौं । उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने विषयमा दलहरू विभाजित भएका छन् । सिंहदरवारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्षा सोमबार भएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले फरक फरक विचार राखेका हुन् ।
छलफलका क्रममा उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने विषयामा कांग्रेस पक्षमा र माओवादी केन्द्र विपक्षमा देखिँदा एमाले विभाजित देखिएको छ । एमालेका सांसदहरूले फरक फरक मत राखेका छन् । संसदीय समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूको फरक फरक विचार आएको हो ।
कांग्रेसका सांसद दिव्यामणी राजभण्डारीले मेट्रो पोलिसियन पुलिस गठन गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । ‘उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रले हेर्ने विषय स्वागत छ,’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले प्रस्ताव संविधान र संघीयताको मर्म विपरित भएको बताइन् । ‘दफा १० (क) थपिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका प्रदेश प्रहरी नरहने प्रस्टै देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसो गर्दा संविधान र संघीयताको मर्म विपरित छ । उपत्यकाबाट प्रदेश प्रहरी हटाउने गलत छ । बरु प्रदेश प्रहरीको अनुसन्धानको केही अधिकार कटौती गरेर जान सकिन्छ ।’
समिति सदस्य तथा एमाले सांसद गङ्गा चौधरीले उपत्यकाको सुरक्षाको विषय भनेर प्रदेशको अधिकार कटौती गर्न खोज्नु गलत भएको बताइन् । ‘भोलि प्रदेशका राजधानीकाे सुरक्षाको विषय आउला अनि प्रदेशलाई विश्वास नगर्ने ? प्रदेश निर्माण भइसकेको छ । इन्स्पेक्टरसम्म सरुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने हुन्छ,’ सांसद चौधरीले भनिन्, ‘तर प्रस्तावित विधेयक आइरहँदा हामी प्रदेशसहितको संरचनामा छौँ कि केन्द्रीकृत संरचनामा ? संघीयता कार्यान्वयनको क्रममै अधिकार कटौती गर्न खोज्नु संघीयताकै खिलाफ हुन्छ ।’
सदस्य नारायण प्रसाद खतिवडाले भने, ‘दफा १० (क) थपिएको छ । उपत्यकाका प्रदेश प्रहरीको काम नेपाल प्रहरीले गर्नेछ भन्यौ । यसमार्फत प्रदेश प्रहरीलाई हामीले क्षमतावान् बनाउनुपर्नेमा उल्टै अधिकार खोसेर हिँड्न खोज्यौ कि ? यो ठिक होइन ।’
एमाले सांसद तथा समिति सदस्य झपट रावलले उपत्यकाको सुरक्षाको केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताए । ‘यो विधेयक किन आयो ? यसको पृष्ठभूमिमा नजाऊ । संघीयता भएका मुलुकहरूमा राजधानीको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी विदेशी अपराधको सम्भावनालाई समेत ख्याल गरेर केन्द्रले जिम्मा लिनु उपयुक्त हुन्छ । यसले संघीयतालाई असर गर्दैन भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।
सदस्य नवराज सिलवालले मेट्रो पोलिसियन संसारभर रहेको उदाहरण दिए । ‘१० (क) मा जुन कुरा आएको छ । संघीयताको विरोध होइन । तर हेटौँडामा बसेर उपत्यकाको सुरक्षा कमान्ड गर्ने कुरा कति जायज हुन्छ ? यसकारण मेट्रो पोलिसियन संसारभर छ हामी पनि त्यतातिर जाऊ । त्यहाँसम्म नजाँदा नेपाल प्रहरीले हेर्नेछ भन्ने कुरा ठिकै छ,’ उनले अगाडि भने ।
