सिबिफिनका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दिए आर्थिक अवस्था सुधारका सुझाव

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का पदाधिकारीले देशको आर्थिक अवस्था सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन् । सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटघाट तथा छलफल गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर हुँदै गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकलेसमेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको सन्दर्भमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि चालिनुपर्ने नीतिगत कदमहरूको बारेमा सिबिफिनको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराएको सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

सो अवसरमा सिबिफिनले वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा बैंकिङविद्हरूको सहकार्यमा अध्ययन गरी तयार गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठारा र चुनौतिहरु र सम्बोधनका लागि सुझावहरु–०७८, तरलता अभावका कारण र समाधानका लागि सुझावहरु–०७८, विप्रेषण र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा तयार गरेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जाले नेपालको व्यापार घाटामा प्रभाव–०७९, लगायत सुझावसहितका प्रतिवदेनहरू र वर्तमान समयमा जल्दाबल्दा देखिएका विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयहरूमा तयार तीनमहले सुझावसमेत प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको छ ।

सिबिफिनका अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड–१९ र विश्वमा घटेका विभिन्न घटनाक्रमबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावहरुको न्यूनीकरण र समस्याग्रस्त उद्योग व्यवसायहरूको पुनरुत्थान, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्तरोन्नति, तरलताको समस्या समाधान, विप्रेषणको व्यवस्थापन, आयात–निर्यातबिचको असन्तुलन, बढ्दो व्यापार घाटा, उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र उद्यमशीलताको विकाससहित बजेटले प्रक्षेपण गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विषयमा जानकारी गराउँदै अध्ययन प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका निष्कर्ष एवं सुझावहरूको सम्बोधन तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सिबिफिनले प्रस्तुत गरेका सुझाव र प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका कृषि क्षेत्रको सुधार, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा आयात प्रतिस्थापनका उपायहरू र निर्यातजन्य वस्तुहरू, लगानीका लागि पुँजी निर्माण तथा परिचालन जस्ता विषयहरूमा जिज्ञासा राखेका थिए । उनले वर्तमान अवस्थामा देखिएका समग्र चुनौतीहरूको सामना गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएका छन् ।

अर्थतन्त्रका बारेमा चिन्ता र चासो बढेकोे बेला प्रधानमन्त्रीसँग गरिएको छलफ उपलब्धिमूलक भएको सिबिफिनले ठहर गरेको छ ।