नेपालगन्ज । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय भन्दा पनि सोच र प्रवृत्तिमा समस्या रहेको बताएकी छन् । शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा सोमबार नेपालगन्जमा आयोजित राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर सम्बन्धी एक दिने कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले जनप्रतिनिधिहरूको सोच र प्रवृत्तिमा समस्या रहेको बताएकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले जसरी अहिले समन्वयको अभाव छ भनिरहेका छौँ, समन्वयको अभाव होइन जनप्रतिनिधिहरूको माइण्डसेट सोच र प्रवृत्तिको एकदमै ठूलो समस्या छ । हामीले नेपालगन्जको आवश्यकता र अवस्था लगायतका कुरामा छलफल गर्न चाहन्थ्यौँ । उहाँहरूको अनुभव लिन चाहन्थ्यौँ । नेपालगन्ज आज जे भइरहेको छ यो मेयरको तरक्कीले होइन, यो शहरी विकासले गर्यो ।’
कार्यशालामा नेपालगन्जका मेयर धवलशमशेर राणा उपस्थित नभएपछि मन्त्री झाँक्री असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । मेयर राणालाई लक्षित गर्दै उनेले भनिन्, ‘हामी उहाँहरूको अनुभव सुन्न चाहन्थ्यौं तर यो कार्यक्रम उहाँहरूको प्राथमिकतामा परेन । प्राथमिकतामा नपर्नुको कारण माइण्डसेट सोच र प्रवृत्ति हो ।’
मन्त्री झाँक्रीले राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर सम्बन्धी नीतिगत विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेकाले यसमा सबैको स्वामित्व हुने समेत बताइन् ।
कार्यक्रममा शहरी विकास सचिव मणिराम गेलालले सरोकारवालासँगै छलफल गरेर नयाँ नीतिमा सबैको अपनत्वले कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । उनले भने, ‘सरकारवालासँगै बसेर उहाँका राय सल्लाह र गुनासो सुनेर नयाँ नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै कार्यक्रम आयोजना गरेको हौँ ।’
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीले शहरी विकास नीतिमा तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका समन्वय समिति प्रमुख, नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुखहरूले स्थानीय तहको विकास निर्माण गर्न सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव रहेको बताए । सहभागीहरूले सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा जग्गा प्राप्ति र स्थानीयको सहयोगको समेत अभाव रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावतले ऐनमा व्यवस्था गरेर खाली जमिन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारले शहरी नीति परिमार्जन र ऐन ल्याउनु सुखद कुरा हो । स्थानीय सरकारले ऐनमै व्यवस्था गरेर खाली जमिन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने ऐन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुष्मा चौधरीले पालिकामा सरकारमार्फत बजेट मात्रै आउने गरेको भन्दै जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । मन्त्रालयले बाँके, दाङ र बर्दिया जिल्लाका ११ वटा उपमहानगरपालिकाहरूबाट राष्ट्रिय सहरी नीति, कानून तर्जुमाका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बाँकेको नेपालगन्जमा कार्यशालाको आयोजना गरेको थियो । मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा कार्यशालाको आयोजना गरेर शहरी नीति सम्बन्धमा सुझावहरू सङ्कलन गरिरहेको छ ।
