काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण लिन चाहने कम्पनी तथा फर्मले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु नपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालाई टेकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई औपचारिक रुपमा सर्कुलर जारी गरेपछि कर्जा लिने र नवीकरण गर्नेले कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नु नपर्ने भएको हो ।
यसअघि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सैद्धान्तिक रुपमा उल्लेख गरे पनि यो लागू भएको थिएन । गत २ फागुनमा अर्धवार्षिक समीक्षा जारी हुनुभन्दा अघिसम्म कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्रै ऋण लिन पाइने व्यवस्था थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघिको एकीकृत निर्देशनको बुँदा नम्बर ३१ लाई संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फर्म वा कम्पनीहरुलाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा ऋणीसँग पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन अनिवार्य हुने छैन भनी उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशिकाले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपछि व्यावसायिक फर्मलाई ऋण लिनका लागि कठिन भएको थियो । यही चुक्ता प्रमाणपत्रकै कारण बैंकहरुमा साना ऋणीहरुलाई समस्या परेको र कर्जाको माग घट्दै गएको भन्दै बैंकहरुले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
५० लाखभन्दा बढी र २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला उद्योग/पेशा/व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान वा नवीकरण गर्न सकिने पनि सर्कुलरमा उल्लेख छ । यद्यपि साना तथा मझौला उद्योगमा नपरेका र २ करोडभन्दा बढीको कर्जा लिने कुनै पनि फर्म वा कम्पनीलाई कर्जा प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा ऋणीसँग पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएर मात्र कर्जा प्रदान वा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी आफ्नै प्रयोजनको लागि निर्माण तथा खरिद गरिने पहिलो घर कर्जाको लागि भने करयोग्य आयको हकमा कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा लिन वा नवीकरण गर्न सकिने पनि सर्कुलरमा उल्लेख छ । यसरी कर्जा लिदा वा नवीकरण गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात बढीमा ६० प्रतिशत बनाउन पाइने भएको छ । अर्थात मासिक आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म कर्जाको किस्ता हुने परिमाण बराबरको ऋण लिन पाइने भएको छ । यसअघि यस्तो किस्ता बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै बनाउन पाइने व्यवस्था थियो ।
यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा घर जग्गा व्यवसाय गर्न ऋण लिँदा सो घर वा जग्गाको धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइने भएको छ । यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा ४० प्रतिशत थियो । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइने भएको छ ।
