काठमाडाैं – संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेका प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।
सोमबार मुख्य न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश भएको हो । अदालतकाे उक्त आदेशसँगै महरा डिल्लीबजार कारागार चलान भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका रजिष्ट्रार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले यसको पुष्टि गरेका छन् । उनले पक्ष र विपक्षको बहस सुनिसकेपछि इजलासले महरालाइ पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएकाे बताए ।
‘सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा आसिन भएका महराले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराध गरेको अभियोग लागेकोमा फौजदारी कार्यसंहिता २०६७ को दफा ६७ मा भएको कानूनी व्यवस्था समेतका आधारमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल निज प्रतिवादी (कृष्णबहादुर महरा) लाई प्रस्तुत मुद्दा पक्षका लागि थुनामा राख्न र उक्त दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पूर्जी दिइ डिल्ली बजार कारागारमा पठाइदिनु भनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७९ बमोजिम यो आदेश गरिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
महराको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु लव मैनाली, कृष्णप्रसाद सापकोटा, सविता भण्डारी बराल, अधिवक्ताहरु मुरारी सापकोटा, चन्द्र गुरागाई लगायतले बहस गरेका छन् ।
सरकारी वकिलको तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि महराको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज आचार्य र लवप्रसाद मैनालीले बहस गरेका थिए । अन्य अधिवक्ताको बहस सोमबार भएकाे थियाे ।
बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि महरालाई गत असोज १९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउका लागि प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । अनुमति पाएसँगै प्रहरीले उनलाई सोही दिन बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि महरा सिंहदरबार वृत्तमा प्रहरी हिरासतमा रहँदै आएका थिए ।
तर स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि केही दिनयता महरा नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत थिए । मंगलबार अस्पतालबाटै उनलाई सरकारी वकिलको कार्यालय लगेर थुनछेक बहस गरेपछि म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत पेस गरिएको थियो । अदालतले उनलाई तीन दिन प्रहरी हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएसँगै प्रहरीलाई थप अनुसन्धानको बाटो खुल्ला भएको थियाे ।
