पोखरा । कास्कीको पोखरामा आयोजित बहुप्रतीक्षित प्रादेशिक भेला ‘डिजिटल गण्डकी सम्वाद २०२६’ नेपालको सूचना प्रविधि आइटी क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ सम्पन्न भएको छ । क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेश र क्यान महासंघ कास्की शाखाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिन नयाँ रणनीतिक आधार तय गरेको छ ।
कार्यक्रमका मुख्यवक्ता एवं क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारीले ‘डिजिटल गण्डकी सम्वाद २०२६’ सार्वभौम एआई र रणनीतिक नीतिगत वकालत मार्फत नेपालको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि एजेन्डाको प्रवद्र्धन’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता, सुरक्षित पूर्वाधार र डाटा सार्वभौमिकता (डाटा सार्वभौमिकता) प्राप्तिका लागि ठोस नीतिगत मार्गचित्र सार्वजनिक गरे । यस अवधारणाको प्रशंसा गर्दै क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गुणनिधि पाण्डेले भने, ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारीद्वारा विकास तथा सुरुवात गरिएको यो दूरगामी अवधारणागत खाका अत्यन्तै सराहनीय छ । सार्वभौम एआई (सार्वभौम एआई) र रणनीतिक नीतिगत वकालतमा आधारित यो खाका प्रदेश तथा समग्र राष्ट्रको डिजिटल एजेन्डालाई अगाडि बढाउनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण जग हो ।’
सम्मेलनमा उपस्थित प्रविधि क्षेत्रका अगुवाहरूले यस योजनालाई कार्यान्वयन तहमा लैजान ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।क्यान महासंघ कास्कीका अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुँवरले कार्यपत्रमा प्रस्तुत विषयलाई वास्तविकतामा बदल्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाए । आईसीटी कोअपरेटिभ पोखराका अध्यक्ष सबी शेरचनले इन्टरनेट संरचना, डिजिटल भुक्तानी र सुरक्षित डिजिटल सुशासनका विषयमा प्रस्तुत अन्तर्दृष्टिले स्थानीय तहको प्राविधिक विकासमा ठूलो टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।क्यान महासंघले उच्च—स्तरीय उद्देश्यहरूलाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्न सरकार समक्ष सुधारका योजनाहरू पनि अघि सारेको छ । महासंघले आईटी उद्योगलाई प्रोत्साहनस् स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूका लागि १५ कर्पोरेट कर दर कायम गर्न नीतिगत वकालत, स्वदेशी सफ्टवेयर प्राथमिकतास् सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी ‘नेपालमा निर्मित सफ्टवेय’लाई अनिवार्य प्राथमिकतालगायत छन् ।
साथै सार्वभौम एआई र सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड, हरित डाटा सेन्टर स्थापनामा पनि जोड दिएको छ । सम्मेलनमा राष्ट्रिय प्रतिवेदन ‘पालिका र प्रदेशहरूमा डिजिटल शासन प्रयास र अभ्यास’को तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै डिजिटल विभाजनको समस्या औंल्याइएको थियो । ४३४ भन्दा बढी स्थानीय सरकारहरूको विश्लेषण अनुसार करिब ६५ वडा कार्यालयमा अझै पनि विद्युतको पहुँच छैन र ५५ मा इन्टरनेट सुविधा छैन । यसलाई सम्बोधन गर्न ‘डेटा फर डिसिजन मेकिङ’ प्रणालीमा जोड दिइएको छ ।
सम्मेलनले नेपालको संविधानका तीनवटा स्तम्भहरू सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई आत्मसाथ गर्दै संघीय र प्रादेशिक सरकारसँगको सहकार्यमा डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
