४७ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकालगायत ४७ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा विस्तार गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले सर्वसाधारणको जग्गाको कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन चार महिना अघि ३७ कार्यालयमा अनलाइन सेवा उपलब्ध गराएकामा अहिले थप १० कार्यालयमा सो सेवा उपलब्ध गराएको हो।

मन्त्री पद्मा अर्यालले सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याइएको अनलाइन सेवाले देशभरको जग्गाजमीनका करिब ७५ प्रतिशत कारोवार समेट्ने बताइन्।

अनलाइनमा व्यवस्थित गरिएका जग्गा सधैँका लागि सुरक्षित हुने हुँदा तमसुकका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण उक्त प्रणालीमा दर्ता गरी कार्यालयले प्रमाणीकरण समेत गर्छ। जग्गा खरिद बिक्री गर्ने दुवै पक्षको फोटो, औँठाछाप कम्प्युटरमा व्यवस्थित गरिन्छ।उक्त प्रणालीले कार्यालयमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीचको उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्ने र कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्तिको औँठा छाप व्यवस्थित गर्ने हुँदा कीर्ते तथा जालसाजी हुने जोखिमबाट जग्गाधनी सुरक्षित हुने जनाइएको छ।

मालपोत कार्यालयका किनबेचको सम्पूर्ण विवरण अनलाइनमार्फत निगरानी गरेर यस क्षेत्रमा देखापरेका विकृति अन्त्य गर्न उक्त प्रणालीलाई देशभरका १३१ कार्यालयमै विस्तार गरिने सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुलुकमा सुशासन, र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न दिएको निर्देशनपछि उक्त मन्त्रालयले रजिस्ट्रेशनवापत हुने राजश्व छली रोक्न सो सेवालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन लागेको हो।

अनलाइनमा राखिएका जग्गा सधैँका लागि सुरक्षित हुने हुँदा तमसुकका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण प्रणालीमा पनि दर्ता गर्ने गरिन्छ र त्यसलाई कार्यालयले प्रमाणीकरण गर्छ। जग्गा खरिद बिक्री गर्ने दुवै पक्षको फोटो, औँठाछाप कम्प्युटरमा व्यवस्थित गरिन्छ। गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न र एउटै जग्गा जालसाजी गरी फरक–फरक व्यक्तिलाई बेच्दै ठगी गर्न नसकुन् भनेर अनलाइन प्रक्रियामार्फत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण सुरु गरिएको हो।

विगतमा मालपोतका कर्मचारी, घरजग्गा दलाल र लेखापढी व्यवसायीलगायतको मिलेमतोमा राजश्व छली, विभिन्न किसिमका अनियमितता सार्वजनिक हुन थालेपछि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जनताको काम चुस्तदुरुस्त रुपमा गर्न मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ। यो प्रणाली सुरु भएका स्थानमा सेवाग्राहीले आफ्नो जग्गा के कति छ भनेर मोबाइलमार्फत नै जानकारी पनि लिन सक्ने भएका छन्।