काठमाडौं । वर्तमान सरकार निर्वाचन गराउनका लागि बनेकाले करका दरहरू हेरफेर गर्ने विषयमा तत्काल आफू केन्द्रित नभएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक निजी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

अर्थमन्त्री खनालले चुनावी सरकारका रूपमा आफूहरूले सकेसम्म संयमित भएर काम गर्नुपर्ने र आलोचनाबाट बच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, “अहिले करको दर चलाउँदा सरकारको ध्यान निर्वाचनतिर छ। सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ। त्यसैले, यसैमा विरोध आउन थाल्यो भने, राम्रो नहोला भनेर करका दरहरू हेरफेरतर्फ मैले त्यति ध्यान पुर्याउन सकेको छैन।”

कर अडिटमा नयाँ रणनीति: पूर्ण अडिटको सट्टा ‘रिस्क बेस’ प्रणाली

मन्त्री खनालले कर अडिट प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत पनि दिए। उनले पूर्ण अडिट (Full Audit) ले व्यवसायीहरूको लागत बढाउने र अनावश्यक लेनदेन तथा कर प्रशासनमा दुराचारलाई बढावा दिने बताए। उनले भने, “अहिले त्यसलाई रिभ्युमा राखेर सेलेक्टिभ र रिस्क बेस मात्र गर्ने हो। दीर्घकालीन रूपमा पनि फुल अडिट रिस्क बेसमा मात्रै नै गर्ने हो भनेर आईटी क्षेत्रमा सुधार गर्दैछौं।”